काठमाडौं, २६ असार । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढीमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंकहरुले सेयर धितोमा मार्जिन कर्जा प्राथमिक पुँजी बराबरकै रकम प्रवाह गर्न पाउँथे । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा प्रवाह गर्न पाउने ऋण सिमामा अंकुश लागेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७४–७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
गर्भनर डाक्टर चिरन्जीवि नेपालले सार्वजनिक गर्नु भएको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जामा धितो मुल्यांकनको ५० प्रतिशतकर्जा पाउने नीतिलाई कायम राख्दै संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिक पूँजीको अनुपात सिमालाई भने परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक बर्ष २०७४–०७५ को मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । एउटै सुचिकृत कम्पनीको सेयर धितोमा प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नियम पनि लागु गर्ने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने भएकाले धितोपत्र बजारमा आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने सरकारको नीतिले धितोपत्र बोर्डमा विश्वसनीयता भए पनि यता सरकारको नीति नियमले लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ । ५० प्रतिशत पाउने ऋण लाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाएपछि पक्कै पनि लगानीकर्ताहरुको कारोबारमा कमी आउने भएको छ ।
त्यसैगरी केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीभन्दा धेरै रकम सेयर धितो कर्जामा परिचालन गरेपछि त्यस्ता संस्थाहरुलाई अंकुश लाउन नयाँ व्यवस्था गरेको बुझिएको छ । अब त्यस्ता संस्थाहरुले सेयर धितो कर्जा घटाउने वा प्राथमिक पूँजी बढाउने उपाय खोज्नुपर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयर धनीहरुले आफुले धारण गरेको संस्थापक सेयर मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ । साधारण सेयर धितो कर्जा प्रवाहगर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार को बढीमा ५० प्रतिशत रकम मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थापक सेयर धितो कर्जामा भने १८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा कायम गरिएको मूल्यमा बढीमा ५० प्रतिशत मात्र कर्जा पाईने व्यवस्था छ ।
