काठमाडौँ, २८ असार । स्थानीय तह निर्वाचन पूर्व सबैजसो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ लाने उल्लेख गरेका थिए ।
नयाँ संविधानअनुकूल अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत विभिन्न विधेयकले उल्टै ती तहको अधिकार सङ्कुचित बनाउने काम गरेको टिप्पणी तीनै दलका सांसदहरुले गर्नुभएको छ ।
संसद्को आजको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत स्थानीय शासन विधेयक २०७३, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक २०७४ र कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ ले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरिएको ४० प्रतिशतको आर्थिक अधिकार कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमै खर्च हुने भएकाले विकासका कामलाई यसले प्रभावित पार्ने उहाँहरुको मत थियो । यी विधेयकमा अब संसद्को सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफल हुनेछ ।
अधिकांश सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि विधेयक ढिलो गरी ल्याइएको, स्थानीय तहको अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउन खोजेको, पञ्चायती ढाँचाको विकेन्द्रकीकरण तथा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको, आदेशका भरमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँहरुले विधेयकले स्थानीय सरकारलाई आत्मसात् नगरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक– २०७४ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्काले स्थानीय तहलाई सधैँ अनुदानमुखी नभई स्रोतसाधनको पहिचान गराएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का पुरुषोत्तम पौडेलले सरकारले ल्याएको विधेयक सङ्घीयता अनकूल नभएको र यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाइएको बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी) केन्द्र) का जनकराज जोशीले भन्नुभयो, “विधेयक हेर्दा सिंहदरबार गाउँ जाला जस्तो छैन ।” उहाँले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकले राष्ट्रिय वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रमा ‘कन्ट्राडिक्ट’ गर्ने पनि बताउनुभयो ।
सांसदहरु रामवीर मानन्धर, मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, महेन्द्र शाही, रामनारायण विडारी, विकास लम्साल, राजाराम स्याङ्तान, अनन्तप्रसाद पौडेल, नरसिंह चौधरी, रामेश्वर फुयाँल, हीतराज पाण्डे, रामहरि सुवेदी, गीता क्षेत्री, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे), रामचन्द्र पोखरेललगायतले ती छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय शासन विधेयक २०७३ पारितपछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज हुने र प्रदेशसभा नबनुन्जेलसम्म प्रदेशको अधिकार केन्द्रमा रहने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले छलफलका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, २०७४ माथि उठेका सवालमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक संसद्को भावना अनुकूल भएको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भावनात्मक रुपमा जोड्न सफल हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । “कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ लाई विचार गरियोस् भनी श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संसद्को अर्काे बैठक यही असार २९ गते बिहीबार ४ बजे बस्नेछ । रासस
