वीरेन्द्र कर्ण : वीरगञ्ज, २९ असार । दोसो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन लागेको बारा जिल्ला निजगढको टाँगियाबस्तीका सुकुम्वासीले क्षतिपूर्तिका रुपमा सरकारबाट जग्गा नपाउने भएपछि उनीहरु न घरको न घाटको भएका छन् ।
लालपुर्जा नभएका करिब एक हजार ४७३ टाँगियावासीलाई सरकारले मुआब्जास्वरुप अर्काे ठाउँमा जग्गा नदिएपछि उनीहरु न घरको न घाटको भएका छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २८ हजार बिघा क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने भएको र करिब सात हजार ५०० बिघा क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी सुकुमवासी त्यहाँ बस्दै आएका छन् । उनीहरुसँग लालपुर्जा नभएकाले सरकारले मुआब्जास्वरुप रकम मात्र दिने योजना रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, बाराले जनाएको छ ।
लालपुर्जा भएका काँटगाउँका ११२ घर धुरीलाई करिब रु ६ करोड मुआब्जा बापतको रकम वितरण गरिसकेको बताउदै आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले तर टाँगियाबस्तीका बासिन्दासँग लालपुर्जा नभएकाले उनीहरुलाई जग्गा दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
विगत ४१ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका टाँगियावासीका बासिन्दा जङ्गल फँडानी गरी ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाले उनीहरु जग्गाको साटो जग्गा नै माग गर्दै आइरहेका छन् । सिन्धुली, सिन्धुपाल्चौक लगायतका पहाडी क्षेत्रबाट २०३३ सालतिर बसाइँ सरी आएका त्यहाँका बासिन्दा बसेको टाँगियाबस्ती विमानस्थलको मध्यभागको धावनमार्गमा पर्ने हुँदा बस्ती हस्तान्तरणको समस्याले विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिएको छ ।
सरकारले त्यहाँका बासिन्दालाई मुआब्जा दिई जग्गा खाली गराउन रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ जसमध्ये लालपुर्जा भएका व्यक्तिलाई मुआब्जाबापत हालसम्म रु ६ करोड वितरण गरिसकिएको छ । तर लालपुर्जा नभई ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका टाँगियाबस्तीका बासिन्दालाई मुआब्जा लिन आउन बारम्बार सूचाना जारी गरेपनि उनीहरु रकम लिन नआएको आयोजनाले जनाएको छ ।
जङ्गल फँडानी गरी ऐलानी जग्गामा बसेका टाँगियावासीलाई जग्गा दिन नमिल्ने बताउँदै बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीले उनीहरुलाई जग्गाको मुअब्जा मात्र दिन सकिन्छ भन्नुभयो । उहाँले जग्गाको सट्टा जग्गा दिनलाई सरकारी निर्णय नै चाहिन्छ भन्नुभयो ।
खेत, मुख्य तथा सहायक बाटोले छोएको र घडेरी गरी तीन किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गरी मूल्याङ्कनसहित दर निर्धारण गरिएको छ । मोही जग्गाको हकमा जग्गाधनी र मोहीवालालाई ५०—५० प्रतिशत मुअब्जा दिइनेछ भने समितिको दरअनुसार मूल तथा सहायक सडकले छोएको जग्गाको मूल्याकन क्रमशः रु पाँच लाख ६० हजार, रु तीन लाख २९ हजार २५० र सडकले नछोएको जग्गाको रु दुई लाख ४१ हजार ५०० प्रतिपरिवारलाई उपलब्ध गराउने आयोजनाले जनाएको छ ।
यसरी चार किलाभित्र पर्ने टाँगियाबस्तीको झण्डै आठ हजार बासिन्दाको व्यवस्थापन गर्न अन्यौल देखिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न १० हजार हेक्टर वनक्षेत्र फँडानी गर्नुपर्ने र प्रतिहेक्टरमा रहेका अति पुराना रूख काटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले हामीलाई उठीबास गर्नुभन्दा अर्काे ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गरिदिए हामीले बस्ती खाली गर्ने टाँगियावासीका मुक्ति लामाको भनाइ छ ।
बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने टाँगियाबस्ती समस्याकै कारण पहिले निर्माण गरिएको सडक जताततै भत्केको, खाल्डाखुल्डी हुन थालेको छ । सो विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने टाँगियावासी विभिन्न राजनीतिक दलको भोट बैंकका रुपमा रहेकाले राजनीतिक संरक्षणका कारण हालसम्म उठ्न नसकेकाले विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिँदै गएको छ । रासस
