मस्को, ११ साृन । रुसमाथि नाकाबन्दी गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकी संसद्ले मङ्गलबार पास गरेको कानुन रुस र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बिगार्ने एउटा गम्भीर कदम भएको रुसले जनाएको छ ।
अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले रुससहित इरान र उत्तर कोरियामाथि पनि नाकाबन्दी लगाउने प्रस्तावमा प्रचण्ड बहुमतले सहमति जनाएको थियो । यो नाकाबन्दीको कानुनले रुससँग अमेरिकाको सम्बन्ध थप असहज बनाउने रुसको धारणा आएको हो ।
रुसी उपविदेशमन्त्री सेर्गेइ ¥याबकोभले रुसी समाचार समिति इतार तासलाई बुधबार दिनुभएको अन्तरवार्तामा भन्नुभयो, ‘यो कानुनले रुससँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने होइन कि थप बिगार्नलाई ठूलो सहयोग पु¥याउने छ ।’
यी देशमाथि केही विषय र क्षेत्रमा नाकाबन्दी लगाउने विषयमा मङ्गलबार अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा मतदान भएको थियो । सो मतदानमा ४१९ जनाले पक्षमा र तीन जना मात्रले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
यो पछिल्लो कानुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अधिकार कटौतीका लागि लक्ष्य गरेर आएको छ । यस विषयमा गएको दुई हप्तादेखि अमेरिकी संसद्मा व्यापक मात्रामा बहस जारी थियो ।
उत्तर कोरिया र इरानका लागि गरिएको यो नयाँ नाकाबन्दी खासगरी पछिल्लो समयमा उत्तर कोरियाले जारी राखेको आणविक परीक्षणको विरुद्धमा गरिएको छ ।
साथै रुसका लागि लक्षित नाकाबन्दी उहाँले रुसका पक्षमा गर्नसक्ने कुनै पनि निर्णयको अधिकार कटौतीका लागि ल्याइएको हो । यो विधेयक पारित भएमा उहाँको अधिकारमाथि काँग्रेसको अङ्कुश कायमै रहने छ ।
मतदानको प्रक्रियासम्म रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटको सहमतिको आधार यो कानुन बनेको थियो । अब यसलाई अन्तिम रुप दिनका लागि सिनेटमा पठाउनु जरुरी छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू पनि सो विधेयकको पक्षमा रहने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिनुभएको भए पनि वास्तविकतामा त्यो नहुन पनि सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
रुसमाथि कडा खालको नाकाबन्दी लगाउने विषयमा अमेरिकी सिनेट र प्रतिनिधिसभामा व्यापक मात्रामा विवाद रही आएको थियो ।
सो मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा यति धेरै मत प्रकट भएकोले अब सिनेटबाट सिधै पारित गर्ने कि के गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अप्ठेरो अवस्था रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पले भिटो प्रयोग गर्न पनि सक्ने अधिकार दिइएको भए पनि प्रतिनिधिसभामा यतिधेरै सहमतिको अवस्था देखिएकोले उहाँलाई आफ्नै पार्टी रिपब्लिकनका तर्फबाट पनि समर्थन प्राप्त नहुन पनि सक्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।
मङ्गलबार मात्र पारित भएको यस कानुनका बारेमा उत्तर कोरिया र इरानले भने कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । रासस/एएफपी
