कालिका खड्का : काठमाडौँ, ३ असोज । संविधानसभाबाट जनताले आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेखनको काम पूरा गरी जारी भएको आज दुई वर्ष पुगेको छ । नेपालको इतिहासमै जनताले अनुभूति गर्ने यो पहिलो संविधान हो । सातौँ संविधान मात्र नेपाली जनताले मतदान गरी पठाएका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको समावेशी र समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गरेको संविधान हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली नेपाली जनताको हितमा ल्याइएको वास्तविक संविधान नै नेपालको संविधान भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको सार्वभौमसत्ता समेटिएको नेपालको संविधान नै पहिलो हो, जुन जनताको दृष्टिकोणमा सबैभन्दा उत्कृष्ट छ, जनताको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ ।”
उहाँका अनुसार अहिलेसम्मका संविधान जनताका लागि थिएनन्, शासक र शासन चलाउने राजसत्तालाई संरक्षण गर्ने र शक्तिशाली बनाउने कानून थियो । उहाँले थप्नुभयो, “विगतका छ संविधान जनताका नाममा शासकका लागि थिए, २०४७ सालको संविधान जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित भनिए तापनि शासकीय अधिकार राजामा थियो ।”
नेपालले आफ्नो राष्ट्र र जनताका लागि निकै ठूलो संघर्ष गरेर संविधानसभाबाट संविधान जारी ग¥यो । इतिहासमै निकै प्रगतिशील अभ्यासबाट संविधान जारी गरेको यो विश्वकै उदारणीय कार्य हो । नेपाल बार एशोशियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भन्नुभयो, “विश्वकै अभ्यासलाई हेर्दा नेपाली इतिहासमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु महत्वपूर्ण कार्य हो, जुन कार्यान्वयन हुन सके शान्ति, विकास र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ ।”
उहाँका अनुसार मौलिकका हकमा स्वास्थ्य, आवास, खाद्य अधिकार, महिलाको हकजस्ता महत्वपूर्ण कुरा संविधानमा समेटिएका छन् । ती मौलिक हकबारे तीन वर्षभित्र कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र गरेर संविधानको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
अधिवक्ता शान्ति खनालको दृष्टिकोणमा नेपालको संविधान, नेपालको ऐतिहासिक मूल कानून हो । यसले नेपाली महिला, जनजाति, दलित, मधेशी र अल्पसंख्यकको अधिकारका बारेमा सम्बोधन गर्न सकेको छ । “ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, नेपालको सातौँ संविधान नेपाली इतिहासमै उत्कृष्ट संविधान हो”, उहाँले जोड्नुभयो ।
सात प्रदेशको संघीय व्यवस्था, सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, तीन तहको राज्य संरचनाको निर्माण र निर्वाचन (संघ, प्रदेश र स्थानीय), संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने, प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय (प्रत्यक्षमा १६५ र समानुपातिकमा ११०) व्यवस्था नेपालको संविधानका मुख्य विशेषता हु्न् ।
समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, दुई सदनात्मक व्यवस्था, बढीमा २५ सदस्सीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्, सात प्रदेशमा ५५० सांसद, आमाका नामबाट पनि वंशजको नागरिकता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मधेशी, थारु, मुस्लिम र आदिवासीका लागि फरक फरक आयोगको व्यवस्था, सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली, सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा आदि महत्वपूर्ण बुँदा हुन् । नेपालको संविधान राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले २०७२ साल असोज ३ गते संसद्मार्फत जारी गर्नुभएको थियो ।
कस्ता थिए अघिल्ला संविधान
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ साल थियो तर त्यो जारी पनि भएन, लागू पनि भएन । नेपालको इतिहासमा संविधान भन्ने नाममात्रै रह्यो । त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ आयो । संविधान बनाउनका लागि १२ पटकसम्म संशोधन भयो तर सार्थक भएन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ आयो जुन विदेशबाट कानूनविज्ञ ल्याएर लेखिएको थियो । विज्ञले राजालाई बढी अधिकार दिएर लेखेका थिए । शासन राजामा र प्रधानमन्त्री नाम मात्रको हुने अवस्था थियो ।
नेपालको संविधान, २०१९ पनि प्राप्त भयो । विसं २०१७ पुस १ गतेदेखि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था शुरु भएको थियो । दलीय व्यवस्था प्रतिबन्ध भयो । एकात्मक शासन व्यवस्था लागू भयो । राजालाई मन्त्रिपरिषद्ले सल्लाह दिने भनी संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । राजा शासक र जनता शासित भए । राजाको इच्छानुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थे । जनतालाई कुनै सुविधा थिएन ।
जनान्दोलनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो जुन बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संवैधानिक राजतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित थियो । जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित लेखिएको थियो । तत्कालीन समयमा निकै लोकप्रिय संविधान पनि मानिन्थ्यो तर संवैधानिक राजतन्त्रमा निरंकुशता कायम नै थियो । उत्कृष्ट संविधान भनिए पनि तीन पटकसम्म संसद् विघटन भयो । प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार स्वतन्त्र रुपमा भएन ।
विसं २०५९ असोज १८ देखि २०६३ माघ १ गतेसम्म मुलुक संविधानविहीन अवस्थामा पुग्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको धारा ११७ को बाधा अड्चन फुकाउको प्रयोग गरी चार वर्ष शासन चलाए जसको विरुद्ध २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त भयो ।
विसं २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान लागू भयो जसमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने, तीन तहको शासन व्यवस्था, संघीय र समावेशी अवधारणा थियो तर त्यो अन्तरिम संविधान नै थियो ।
फलस्वरुप जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट नेपालको संविधान जारी भयो । विश्वमा नै संविधानसभाबाट लेखिएको संविधानको चर्चा भयो । नेपाली इतिहासमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको अपनत्व महसुस गर्ने अधिकार लिएर सो संविधान आयो जसको कार्यान्वयनमा दलका नेताहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक व्यवस्थानुसार संघ र प्रदेशको निर्वाचन समयमै गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । (रासस)
