काठमाडौँ, ३ पुस । दिगो विकासले अवलम्बन गरेको अपाङ्गताको अधिकारसम्बन्धी लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
छब्बीसाँै अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, युएनडिपीलगायतका संस्थाले आज आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता र दिगो विकाससम्बन्धी दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन’का वक्ताले अपाङ््ग व्यक्तिलाई देशको मूल प्रवाहमा लैजान दिगो विकास लक्ष्यले अवलम्बन गरेको लक्ष्य पूरा गनुपर्ने बताएका हुन् ।
सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्म पालना गरिसक्नुपर्ने भन्दै १५ वर्षीय दिगो विकाससम्बन्धी १७ बुँदा लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नेपालपक्ष राष्ट्र भएका कारण अपाङ्गताको सवालमा गुणस्तरीय शिक्षा, आर्थिक वृद्धि, न्यून असमानता, दिगो शहर र समानता र सबै लक्ष्यका लागि साझेदारीलाई समावेश गरेको थियो ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री विक्रमबहादुर थापाले अपाङ्ग व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम गरिएको बताउनुभयो ।
“अपाङ्गताको अधिकारका लागि ऐन बनिरहेको छ, नियमावली बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले देशका ग्रामीण भू–भागका केही व्यक्ति अझैसम्म पनि अपाङ्गताको सूचीमा पर्न नसकेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै । उहाँले भन्नुभयो– “दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समग्र बजेट र कार्यक्रमलाई दिगो विकाससँग जोड्नुपर्छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै देशको मूल प्रवाहमा ल्याउन सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका निर्देशक दयासागर श्रेष्ठ, सेभ द चिल्डेनका उपनिर्देशक बन्दना रिसाललगायतले नेपालमा पाँच लाखको संख्यामा रहेको अपाङ्गता व्यक्तिलाई विकासको हरेक लक्ष्यमा समावेश गर्नका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा अपाङ्गताको सवालमा दिगो विकासका लक्ष्यको बारेमा छलफल गर्ने महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । रासस
