काठमाडौं १४ जेठ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरेर कुल १६ खर्बको बजेट निर्माण गर्दै छ । हालै बसेको स्रोत समितिको बैठकले संघलाई १२ खर्ब र तल्ला दुई सरकारलाई ४ खर्बको बजेट सीमा तोकेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए । यसअनुसार संघीय सरकारको बजेट कुल खर्चको ७५ प्रतिशत र तल्ला तहका सरकारको बजेट २५ प्रतिशत हुनेछ ।
यसपटक केन्द्र र तल्ला तहका सरकारको बजेटलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा राखिनेछ । तल्ला तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडलाई छुट्टै शीर्षकमा राखिनेछ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कबापतको ३० प्रतिशत र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने ५० प्रतिशत रकम घटाएर मात्रै केन्द्रको राजस्व अनुमान सार्वजनिक गरिनेछ । यी रकम राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत तल्ला सरकारमा हस्तान्तरण हुन्छन् ।
१५ खर्बको तयारी थियो, एक खर्ब थपियो, केन्द्रलाई १२ खर्ब, तल्ला तहलाई अब ४ खर्ब
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वबजेटकालीन समीक्षामार्फत तीन तहका सरकारको एकीकृत बजेटको आकार १५ खर्बको हाराहारी पु-याउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । त्यसमध्ये संघीय सरकारको बजेट १२ खर्बको हाराहारी रहने र तल्ला तहका सरकारको एकीकृत बजेट ३ खर्बको हुनुपर्ने सुझाब राष्ट्रबैंकको थियो ।
सरकारले संघीय बजेटको आकार राष्ट्रबैंककै सुझावअनुसार ल्याउने भए पनि तल्ला तहका सरकारको एकीकृत बजेटको आकार भने १ खर्ब रुपैयाँ थप गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसका लागि पनि सार्वजनिक खर्चको आकार बढाउनुपर्ने हुनाले बजेटको आकार शुरु विनियोजनको तुलनामा २५ प्रतिशत र मध्यावधि समीक्षाको अनुमानको तुलनामा करीब ४८ प्रतिशत वृद्धि हुने भएको हो । नयाँपत्रिकाबाट
