काठमाडौँ । प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी रुग्णता देखाएर श्रीमान्÷श्रीमतीमध्ये कसैले पनि एक अर्कालाई घरबाट निकाल्न, विस्थापित गर्न र सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने भएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा भनिएको छ, “प्रजनन स्वास्थ्यको रुग्णताका कारण देखाइ कसैलाई पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न, घरबाट निकाला गर्न, विस्थापन गर्न वा गराउनु हुँदैन । ”
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले हालै सो विधेयक दर्ता गरेका थियो । विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेद, घरबाट निकाला, विस्थापन गरेमा एक वर्षसम्म कैद र रु एकलाख जरिवानाको प्रावधान मस्यौदा गरेको छ ।
विधेयकमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुँदाहुँदै, जानीजानी अर्को स्वास्थ्य सस्थामा प्रेषण पठाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी अर्को स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवामा पठाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने प्रावधान सम्भवतः यो पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय विशेषगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा विभिन्न बहनामा प्रसूति आमा तथा नवजात शिशुलाई अन्यत्र पठाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ‘कुन कुन स्वास्थ्य संस्थाबाट कति बिरामी कुन÷कुन स्वास्थ्य संस्थामा अन्यत्र पठाउने गर्दछन्’ यसको आधिकारिक तथ्याङ्क हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयसित छैन ।
अहिले स्वास्थ्यकर्मीको रिपोर्टमा बाहिर पठाएको स्वास्थ्य संस्था र आफ्नो नाम उल्लेख हुने गर्दछन् । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमा प्रसूतिसेवा प्रदान गर्ने सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रुपमा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषकाअनुसार गर्भवती महिलामध्ये ५७ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन्छन् । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्वसचिव प्राडा किरण रेग्मीले प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवालाई अझ गुणस्तरीय र पहुँचमा पु¥याउन विधेयक कोशेढुङ्गा बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने “प्रसूति तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुँदाहुँदै पनि जनशक्ति र उपकरणको अभाव तथा औषधिमा सहज पहुँच हुन नसक्नेजस्ता कारणले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका थिएन, अब बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन्छ, यसबाट सुधार अवश्य आउनेछ ।”
विधेयकमा अनिच्छापूर्वक परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधक साधन प्रयोग गराएमा ६ महिनासम्म कैद अथवा रु ५० हजारसम्म जरिवान वा दुबै हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । “प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवारनियोजन सम्बन्धी सूचना, जानकारी, छनोट र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । मञ्जुरी नलिकन बलपूर्वक परिवारनियोजन तथा गर्भ निरोधकको साधन प्रयोग गराउनुहुँदैन ।” विधेयकको मस्यौदा उल्लेख छ ।
विवाहिता महिलामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनको कुनै न कुनै साधन प्रयोग गर्ने गर्दछन् । हाल प्रजननदर दुई दशमलव तीन रहेको छ ।रासस
