विधेयकले सुत्केरी प्रसूति बिदा ९८ दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । “सरकारी, गैरसरकारी, निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।” विधेयकमा भनिएको छ ।
साथै, महिलाको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शमा एक महिनाको बिदासहित तलब पाउने अधिकार पनि विधेयकमा छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध चुसाउन छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ ।
पहिलो पटक स्वास्थ्य सेवा विभागले आफ्ना महिला कर्मचारीका लागि विभागको भवनमा छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिसकेको छ । गर्भवती महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार विधेयकमा छ । गर्भवती महिलाको मञ्जरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुनसक्छ, जबरर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको, गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकले प्रत्येक महिलालाई तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, विवाह पूर्व तथा विवाहपछि प्रजनन सम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार लगायतका अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि तीनै तहका सरकारले प्रत्येक वर्ष आवश्यक बजेट विनियोजन तथा अनुदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान विधेयकमा छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव प्राडा पुष्पा चौधरी प्रजनन तथा मातृत्व स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचमा पु¥याइ मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विधेयक आएको हो भन्नुहुन्छ । रासस
