रिपोर्टर्स नेपाल विशेष: रसायनिक मल आपूर्तिमा वर्षेनी हुने चलखेलले कृषक मारमा परिरहँदा व्यापारी, विचौलिया र सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरु कमिशनमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरुले मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने समयमा बल्ल ग्लोबल टेन्डर गरेका छन् । त्यो पनि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच हुने भनिएको मल आपूर्ति सम्बन्धित दीर्घकालिन आपूर्ति सम्झौता हुन नदिई कृषि सामाग्री कम्पनिमार्फत् मल खरिद गरेर कमिशन सुरक्षित गर्न ।
सरकार सरकारबीच सम्झौता भए कमिशनको खेल समाप्त हुने भएबाट कृषि मन्त्रालय देखि कृषि सामाग्री कम्पनिका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा भारतसँगको जी टु जी सम्झौता तुहाउन लागिएको हो । यसमा नियोजित रुपमा सम्झौता हुन नदिन ढिलाई गर्ने देखि सिधै कम्पनिसँग खरिद गरी कमिशन प्राप्त गर्ने मनशाय जोडिएको छ । हरेक वर्ष मल आपूर्तिमा अवरोध गरी सेटिङबाट ल्याइने गरिएको अवैध मललाई प्रश्रय दिने गरिएको छ । यसमा सरकारका जिम्मेवार अधिकारी देखि कृषि सामाग्री कम्पनिका अधिकारीका अलावा कालोबजारी व्यापारीको समेत मिलेमतो हुँदै आएको छ ।
जी टु जी रोक्ने खेल
नेपाल र भारतबीच दीर्घकालिन रुपमा रसायनिक मल आपूर्तिको सम्झौताका लागि दुवै सरकार सहमत भएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय समेत गर्यो । जुलाई सन् २०१८ मा सरकार सरकारबीचको दीर्घकालिन आपूर्ति सम्झौताका लागि भारतले सम्झौताको मस्यौदा नेपाल पठाएको थियो । जनवरी २०१९ मा सहसचिव स्तरीय बैठकबाट नेपाली पक्षले भारतीय प्रस्तावबारे तत्काल जवाफ पठाउने सहमति गरेको थियो ।
सहमति गरेलगत्तै देशभित्र ठूलो चलखेल भएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । स्रोतले भन्यो । जी टु जी सम्झौता भए कमिशन नपाइने लोभले सरकारमा रहेका जिम्मेवार अधिकारी देखि व्यापारीसमेत रोक्न लागिपरे । वर्षेनी कालोबजारीको मल आयात गर्दै आएका व्यापारी समेत संलग्न भए । जसका कारण नेपाल पक्षबाट सम्झौताको तयारीमा ढिलाई गर्ने गतिविधि भयो ।
भारतीय पक्षले नेपालको जवाफबारे नियमित जानकारी लिने गरेको बताएको छ । उसले कृषि मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यसबारे प्रगतिबारे जानकारी लिने गरेको बतायो । स्रोतका अनुसार बारम्बार प्रगतिबारे जानकारी माग्दा अलमलाउने गतिविधि भयो । अन्तमाः जेठ महिनामा मात्र नेपाली पक्षको जवाफ गयो । जवाफ पठाउन छ महिना लगाइयो । त्यतिबेला कृषकलाई मल चाहिसकेको थियो ।
छ महिना ढिलो गरी जवाफ गएपनि भारतले २ मेमा ५० हजार मेट्रिक टन रसायनिक मल नेपालमा पठाएको थियो । दीर्घकालिन सम्झौता नभइ भारतले उक्त परिमाणको मल पठाएको थियो । सम्झौता नभई मल पठाएर उसले जी टु जी सम्झौतालाई तुहाउन नदिन जोखिम मोलेको बताएको छ ।
२७ मे सन २०१९ मा तत्काल बाँकी मल आपूर्तिको स्वीकृतिका लागि भारतले पत्र पठायो । भारत सरकारले मल पठाउने अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यही मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर निकाल्यो । ११ जुन सन् २०१९ मा निकालेको ग्लोबल टेन्डरका कारण भारतले नेपाली पक्ष सरकार सरकारबीचको सम्झौतामा इच्छुक नभएको बुझेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । कृषि सामाग्री कम्पनिका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेल ग्लोबल टेन्डर निकालेको बताउँछन् । भारतबाट समयमा मल नआउने र महङ्गो पर्ने भएका कारण ग्लोबल टेन्डर निकालेको दाबी गर्छन् । तर, ग्लोबल टेन्डर गर्दा कम्तिमा चार देखि छ महिनामा मात्र मल नेपाल आइपुग्छ ।
भारतीय पक्षले भने विगतमा सम्झौतामा ढिलाई गरेको र निरन्तर आपूर्ति गर्दै एक लाख टन मल एक महिनाभित्र पठाउने प्रतिवद्धताका बाबजुद सम्झौतालाई असर पार्ने अभिप्रायले योजनावद्ध तरिकाले मलमा खेल भइरहेको रिपोर्टर्स नेपाललाई बतायो । विश्वस्त स्रोतले भन्यो,‘भारतीय कम्पनिहरु रसायनिक मल नेपाल निर्यातको प्रयास गरिरहेका छन् । तर, नेपाली पक्षबाट १५ जुलाई सन् २०१९ भित्र मल नल्याएर जी टु जी सम्झौतामा अगाडि नबढ्ने उत्तर पठाइएको छ ।’
ग्लोबल टेन्डरमा मल आपूर्ति गर्न ९० दिनको समय दिइएकोमा जी टु जी सम्झौता अनुसार आपूर्ति गर्न खोज्ने भारतीय कम्पनिलाई एक महिनाभन्दा कम समय दिनु जायज नभएको भारतीय पक्षको भनाई छ ।
कहाँ छ कमिशन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रति मेट्रिकटन मल आपूर्ति गर्दा प्रति मेट्रिकटन साँढे चार सयभन्दा माथि पर्न आउँछ । नेपालमा हरेक वर्ष तीन लाख मेट्रिकटन भन्दा बढी मल आयात हुन्छ । १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको मल आयात गर्दा पाँच प्रतिशतमात्र कमिशन लिंदा ८० करोड रुपैयाँ हुनआउँछ । यसबाहेक कालोबजारीलाई प्रश्रय दिनमा मल आपूर्तिमा ढिलाई गरिदिंदा आउने कमिशन अलग हुन्छ । यस हिसाबले मलमा हरेक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको चलखेल छ ।
विदेशी कम्पनिहरुसँग सिधै खरिद गर्दा कमिशनको खेल हुन्छ । यही कमिशनका लागि मल बढी माग हुने मौसमभन्दा केही महिना अगावै कालोबजारी र तस्करहरु सक्रिय हुन्छन् । उनीहरुले सरकारका उच्च अधिकारी सम्मलाई प्रभावित बनाउने गर्दै आएका छन् । मलको आयात रोक्ने र कमिशनबाहेकको मल आउन नदिने चलखेलमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन् ।
जी टु जी आपूर्तिबाट कमिशन नआउने र सरकारबाट गएको रकम अर्को देशको सरकार मार्फत् सिधै निजी उत्पादक कम्पनि सम्म पुग्दछ । जी टु जी आपूर्ति प्रक्रियाले कृषि सामाग्री कम्पनिका लागि प्राथमिकता दिनेभन्दा सिधै सरकारसँग जोडिएर काम गर्ने हुँदा कमिशनको खेल बन्द हुन्छ । यही खेल बन्द भएपछि कृषि सामाग्री कम्पनिले ग्लोबल टेन्डर निकालेको हो ।
कृषि सामाग्री कम्पनिका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेल भने भारतले आपूर्ति गर्ने भनेको मल महङ्गो पर्न जाने भएकाले अन्य विकल्प सोचिएको हो । उनका अनुसार पछिल्लो पटक अन्य कम्पनिसँग खरिद गर्दा प्रतिमेट्रिक टन चार सय ४७ डलर तय भएको छ । अहिले प्रति मेट्रिक टन चार सय ६१ मा खरिद हुँदैछ । तर, भारतीय कम्पनिले योभन्दा महङ्गो मूल्य तोकेको छ । पोखरेल भन्छन,‘मल प्रयोग गर्नुपर्ने मौसम सकिएपछि मल आएर के काम ।’ ग्लोबल टेन्डरमा जाँदा झन् ढिलो हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले अहिलेको टेन्टर प्रक्रिया अनुसार कम्तिमा तीन देखि चार महिनापछि मात्र मल आपूर्ति हुने बताए ।
तर, नियोजित रुपमा सम्झौतामा ढिलाई गरेर अनिश्चित बनाएकोले मल आपूर्तिमा अन्यौल हुँदा ढिलाई हुन गएको देखिएको छ । यसमा कमिशनको खेल विगतमा झै देखिइसकेको छ ।
के थियो जी टु जीमा
जी टु जी सम्झौताबाट रसायनिक मल ल्याउने गरी भारतलाई अनुरोध पत्र पठाएको थियो । कम्तिमा पाँच वर्षका लागि मल ल्याउने गरी जी टु जी सम्झौता हुने भएको थियो । सम्झौताको मस्यौदा अनुसार वार्षिक डेढ लाख टन रसायनिक मल आयात गर्ने योजनासहितको प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा युरिया एक लाख टन र पोटास ५० हजार टन थियो । जबकि नेपालमा तीन लाख टन रसायनिक मलको माग हुँदै आएको छ ।
सन् २००९ मा भएको नेपाल भारत सम्झौता अनुसार भारतले प्रत्येक वर्ष एक लाख टन रसायनिक मल नेपाललाई विक्री गर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष नेपालमा तीन लाख टनभन्दा बढी मलको आयात हुन्छ । १६ अर्बभन्दा बढी मूल्यको वार्षिक मल आयात गर्दा समेत आपूर्तिमा समस्या पर्ने गरेको छ । खेतीको समयमा कृत्तिम मलको अभाव सृजना गरी कालोबजारी गर्ने गतिविधि पनि हुँदै आएको छ ।
मलमा कमिशन र कालोबजारीले खेतीपाती गर्ने कृषकहरु मरमा पर्दै आएका छन् । कृषकमारा गतिविधि देशमा चलिरहँदा कृषिमा सर्वसाधारणको आकर्षक घट्नुका साथै कृषि उत्पादन पनि घटिरहेको छ ।
