काठमाडौं । अहिले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ताको अवस्थामा छ तर वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा दिइने अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा कुरा अड्किएको छ।
नेपाली मुलको केटासंग विवाह गर्दा विदेशी महिलाले पाउदै आएको अङगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा सात बर्षको समय सिमा राख्ने कुरा प्रति तराई केन्द्रित नेता तथा सांसदहरले विरोध जनाई रहेका छन ।
साच्चिकै त्यस्तो व्यवस्था लागू भए भारत र नेपालको सिमानामा बस्ने लाखौ परिवार उक्त नियमबाट प्रभावित बन्ने र भोलीका दिनमा कुनै भारतीयले पनि नेपालीलाई विवाहको लागि केटी नदिने उनिहरुको चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
सात वर्षसम्म विवाहित नारीले नेपालमा नत कुनै बैंकमा खाता खोल्न सक्छिन नत कुनै व्यवसाय नै दर्ता गरेर संचालन गर्न पाउने भएकाले कुनै पनि भारतीयले नेपालीलाई छोरी नदिने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
केहि नेताको भनाई उनुसार उक्त नियमबाट नेपाल र भारतबिचको पारम्पारिक सम्बन्ध बिग्रनमा राज्यको नीतिको दोश देखिने निश्चित छ ।
केहि सांसदहरुले भारतमा पनि उक्त नियम रहेको बताएपनि सात बर्षसम्म विना नागरिक्ता नेपालमा राख्नु पनि महिला हिंसा कै रुपमा हुने बताउन्छन ।
