काठमाडौँ, २० असोज : नेपाल र चीनबीचको सदियौ पुरानो सम्बन्धलाई जोड्ने नयाँ आयाम समयक्रमसँगै थपिँदै गएका छन् । करीब दुई दशकपछि चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्व नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यही असोजको अन्तिम साता गर्न लाग्नुभएको नेपाल भ्रमणलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसका अलावा दुई देशबीच आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वाणिज्य क्षेत्रमा थप मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
सुखदुःखको भरपर्दो मित्रका रुपमा चीनले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्दै आएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीच आर्थिक विकासका लागि यसअघि महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको छ । सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने लक्ष्यका साथ समझदारी भएको हो ।
सोही समझदारीअनुसार नै नेपाल र चीनका ऊर्जा सचिवस्तरमा एक संयन्त्र गठन भएको छ । चीनसँग भएको ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी सम्झौताअनुसार नेपाल र चीनबीच गठन भएको द्विपक्षीय समितिले आफ्नो कामसमेत शुरु गरिसकेको छ ।
दुई देशको बीचमा ऊर्जा आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । नेपालका निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् ।
हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । आगामी चैतभित्र पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छ । सोही कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समेत काम गरिरहेको छ ।
यस्तै नुवाकोट–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले त्रिशूली करिडोरको विद्युत् राजधानी ल्याउन सहज बनाइदिएको छ ।
यस्तै रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार चाइना इन्टरनेशनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन (सिडब्लुई)ले काम गरिरहेको छ ।
यस्तै रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । समितिमा नेपाल र चीनका तर्फबाट समान हैसियतमा सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । सहमतिअनुसार दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्य, सहयोग आदानप्रदान तथा लगानीसम्बन्धी विषयमा भएका प्रगति र भावी कार्यदिशासमेत तय गरिएको छ ।
यस्तै लगानीका अवसर तथा आवश्यकताका आधारमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार पार्न संयन्त्र क्रियाशील छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले चीन, भारत, बङ्गलादेश र अष्ट्रियासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिसकेको छ ।
नेपाल र चीनबीचको सहमतिका आधारमा संयुक्त समितिले प्रक्रियागत काम शुरु गरेको छ । नेपाल र चीनबीच निर्माण हुने त्रिशूली–गल्छी, रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सरकारी निकाय र चिनियाँ अधिकारीबीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल भइरहेकामा छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरिएको छ । सो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आग्रह गरिएको छ । सोही क्रममा चिनियाँ कम्पनीले पनि नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् । कोही बोलपत्रको प्रक्रियाबाट छानिएर निर्माणमा सहभागी भएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा नै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नाम कमाएको चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले नेपालमा प्रविधि र ज्ञानको समेत विस्तार गरेका छन् । त्यसबाट नेपाली निर्माण व्यवसायी तथा कामदारसमेत दक्ष हुन पुगेका छन् ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवसरको खोजी गर्ने र सरकारले अगाडि सारेको आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गराउन सबै खालका उपायको खोजी गरिराखिएको मन्त्री पुनले बताउँदै आएका छन् ।
नेपालले चीनका अलावा भारत, बङ्गलादेश र अष्ट्रियासँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठन गरेको संयन्त्रले लगानीका विविध आयामका बारेमा छलफल मात्रै गरेको छैन, लगानीको मार्ग प्रशस्तसमेत गरेको छ । सम्पर्क सञ्जालको विविध आयाम खोज्ने क्रममा प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण संयन्त्रका रुपमा रहेको छ ।
यस्तै सरकारी स्तरमा मात्र नभई निजी क्षेत्रसँग पनि चिनियाँ लगानीकर्ताले काम गरिरहेका छन् । त्यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै विस्तार भएर गएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण सहकार्यको मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
