काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क उठाएका निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुलाई मध्यराति नै पक्राउको तयारी भएको थियो । सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी संचालकहरुसम्म पुगिसकेको थियो ।
सरकारको चेतावनीपछि उनीहरुले केही दिन समय दिन मागे । तर, सरकारले मानेन । उनीहरुले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बहाना गरे । त्यसमा पनि सरकार टसमस भएन । अन्ततः सरकारसँग मंगलबार मध्यरातिसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा बैठक बसी दुई बुँदे सहमति गरेर शुल्क फिर्ता गर्न तयार भए । उनीहरुले दुई बुँदे सहमति समेत गरेका छन् ।
सहमति अनुसार सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका लागि निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा निर्धारण गरिएको शुल्क भन्दा बढी रकम लिएको मेडिकल कलेजहरुले आजबाट नै बढी लिएको शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजनको कार्य थालनी गरिनेछ । आउँदो शैक्षिक सत्रमा वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण गर्न शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ ।
यसअघि सोमबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा र आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललगायत गृहका वरिष्ठ अधिकारी बसेर बढी लिएको शुल्क फिर्ता नगर्ने निजी मेडिकल कलेजका संचालकलाई ठगीको अभियोगमा पक्राउ गरी कारबाही चलाउने निर्णय लिएका थिए । त्यसका लागि मेडिकल कलेज भएका जिल्लाका सीडीओ र प्रहरी प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको थियो । File Photo
