काठमाडौँ, २९ मङ्सिर : राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल भारत आदिवासी जनजाति मैत्री सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपाल भूमि सिमाना विवाद’ विषयको अन्तरक्रियामा उनीहरुले सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धिलाई प्रस्थानविन्दु मानेर नेपाली भूमिमाथिको स्वामित्व हासिल गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुको भनाइ थियो, “सरकारले नेपाली भूमि रक्षा गर्ने मामिलामा ठोस पहल गरेको छैन । यो गम्भीर बहसको विषय हो ।” कार्यक्रममा समाजावादी पार्टीकी नेत्री हिसिला यमीले भारतले नेपालको भूमि अनधिकृतरुपमा मिच्न थालेपछि सुस्ता र कालापानीको विषय चर्चाको शिखरमा रहेको बताउँदै वर्तमान दुई तिहाइको बलियो सरकारले नेपाल र भारतबीच शीर्ष तहमा वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेत्री यमीले सीमा विवादलाई सडकको मुद्दा बनाउनेभन्दा पनि सदन र सरकारको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।
आयोजक सङ्घका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरुङले नेपालको पौने तीन करोड जनसङ्ख्यामा एक करोड आदिवासी जनजाति रहेको र उनीहरु भारत, बेलायतजस्ता विभिन्न मुलुकमा गोरखाली सेनाका रुपमा सेवा गरिरहेको जानकारी दिँदै मातृभूमिलाई आदिवासी जनजातिले बचाउने दृढता व्यक्त गरे।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य चन्दा चौधरीले सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्रको रक्षाका लागि हालसम्म कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँदै जनताको पहलविना नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका दिलमान पाख्रिनले ‘सरकारमा गतिलो नेतृत्व दिन भएकाले’ नेपालमा अझै आदिवासी जनजाति राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको बताए ।
मानवाधिकारकर्मी केबी रोकायाले नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान नेपाली जनताको एकताबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले प्रथमतः हामी आन्तरिक रुपमा बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ‘नेपाल सरकारसंँग स्पष्ट विदेशनीति नभएकाले नै भारतले नेपालको सिमाना मिचेको’ बताउँदै भारतमा भने जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि विदेश नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको स्मरण गरे ।
सङ्घका उपाध्यक्ष डिके शेर्पाले नेपालका लिपुलेक तथा कालापानी विवाद सल्टाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । सङ्घका सल्लाहकार कमलाकुमारी गुरुङ, जनजाति कलाकार हरि तामाङ, अरनिको टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष वेदप्रसाद पौडेललगायतले नेपाल भारत सम्बन्ध तथा भारतको ‘हेपाहा’ विदेश नीतिबारे चर्चा गरेका थिए ।
