काठमाडौं, २ भाद्र । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता महाधिवेशनको चर्चा चलेको छ । पार्टी विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाधिवेशन घोषणालाई सहमतिको एउटा बिन्दुका रुपमा लिएको बुझिएको छ । त्यसै अनुसार विवाद समाधानको खाका तयार गरिरहेको कार्यदलले महाधिवेशनको विषयलाई समेत समेटेर छलफल गरिरहेको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र एकता महाधिवेशन घोषणा भएमा सहमतिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषय उठेको छ । पूर्व माओवादीको तर्फबाट तल्लो तह देखि सहमतिबाट चयन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव आएको हो ।
हाल पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीसहित नेकपाभित्र साँढे चार लाख संगठित सदस्य छन् । प्रति सय संगठित सदस्य बराबर एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले पार्टी केन्द्रीय कमिटि सदस्य देखि अध्यक्ष चयनका लागि मतदाता गर्छन् । तर, पूर्व माओवादीको संगठित सदस्य संख्या कम हुने देखेर सहमतिबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रस्ताव आएको बुझिएको छ । यसरी चयन गर्दा एकताको बेलामा जस्तै ६० र ४० को अवस्था निर्माण गर्ने रणनीतिमा पूर्व माओवादी लागेका छन् ।
नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच एकता हुँदा पार्टी केन्द्रीय कमिटि देखि स्थायी कमिटीसम्म ६० र ४० प्रतिशतको भागवण्डा भएको थियो । कम्तिमा ४० प्रतिशत आफ्नो पक्षबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने रणनीतिका साथ माओवादी बढेको छ ।
नेकपाभित्र एकतापछि ६० र ४० को भागवण्डा अब रहन नहुने अध्यक्ष केपी शर्मा आली पक्षधरको तर्क रहँदै आएको छ । तर, प्रचण्ड पक्षधरले एकता महाधिवेशनपछि मात्र ६० र ४० को भागवण्डा स्वतः अन्त हुने भएकाले अहिलेलाई मतदान भन्दा पनि सहमतिबाट चयन गर्नुपर्ने अडानमा छ । आगामी महाधिवेशन घोषणा नहुँदै अहिले नै नयाँ समस्या निस्किएको छ । यसले नेकपाभित्र नयाँ विवाद सृजना हुने देखिएको छ ।
