काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
संविधानको धारा उल्लेख गर्दै गौतमलाई मन्त्री नबनाउनु तथा सांसदको रुपमा कार्य समेत नगराउनु भनिएको छ । यसको सुनुवाई मिति ७ असोजका लागि तोकिएको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेको छ । यसैलाई लिएर बामदेव सरकारमा जान नमिल्ने तर्कहरु भइरहेको छ ।
नेकपा सचिवालय बैठकमा पनि बामदेवको सरकारमा जान मिल्ने वा नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा समेत कुरा उठेको छ । भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले गौतम सरकारमा जाने या नजाने टुंगो लगाउने छ ।
उनले संविधानमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनि सभाको कार्यकालमा त्यस्तो प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेको मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी उल्लेखित बुँदाबारे इंकित गरेका छन् ।
