काठमाडौं, २१ पौष । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी शर्मा ओली एकातर्फ र प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल अर्कोतिर रहेर गतिविधि गरेपनि कानुनी रुपमा उक्त पार्टी विभाजित भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगमा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता छ र त्यो नै आधिकारिक हो ।
ओली र प्रचण्ड खेमामा अलग्गिएको नेकपाको प्रचण्ड समूहले आफू नै वैधानिक भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । त्यसभन्दा अघि नै ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । प्रचण्ड समूहले ओलीमाथि कारबाहीको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ ।
अहिले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह सुर्य कस्ले पाउने भन्ने संघर्ष चलिरहेको छ । यसको निक्र्यौल निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
ओलीले पार्टीको अध्यक्षबाट प्रचण्डलाई हटाएका छैनन् । सचिवालयबाट कसैलाई हटाएका छैनन् । उनले यसअघिको कमिटीलाई यथावत् राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार मात्र गरेको जानकारी आयोगलाई दिएका छन् ।
प्रचण्डले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई बनाएका छन् । यस अर्थमा ओली पुरानो कमिटीलाई यथावत् राखेर विस्तार मात्र गरिएको निर्णयसहित अडिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार पार्टीको वैधानिकताको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कुनैपनि दल एकीकरण भएको पाँच वर्षसम्म फुट्न नसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यस अर्थमा नेकपा फुट्न सक्दैन । फ्ट्नका लागि अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी सदस्य अलग हुन चाहँदा पनि नेकपा फुट्न मिल्दैन । किनभने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा एकीकरण भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छैन ।
विश्वस्त सूत्रका अनुसार यही ऐनलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले आधिकारिक दल नै ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा हो र सुर्य चिन्ह यही कमिटीकै हो भनी निर्णय गर्न सक्ने बुझिएको छ । यसको अर्थ नेकपा विभाजन हुने कानुनी आधार नरहेकाले सुर्य चिन्ह पनि ओली र प्रचण्ड दुवैलाई जानसक्ने देखिएको छ । तर, दुवैलाई अलग अलग वा आधा आधा चिन्ह नभई सिंगो कमिटीलाई सुर्य चिन्ह, पार्टीको नाम र झण्डा मिल्नेछ । यसको अर्थ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले सुर्य चिन्ह पाउने संकेत देखिएको छ । त्यसमा कार्यकारी अधिकार हटाइएका प्रचण्डलगायत विभाजनबाट अलग्गिएकाहरु पनि पर्नेछन् ।
