रिपोर्टर्स नेपाल, १३ फागुन । अरबौं लागतको हरिहर भवन र बाल्मिकी क्याम्पसको पुर्ननिर्माणको ठेक्का करोडौं कमिशनका लागि सेटिङमा निर्माण कम्पनी केइसीलाई दिलाउने गरी योजना भएको खुलेको छ । लागतको साँढे ८ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक प्रस्ताव गर्ने केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडलाई ठेक्का दिलाउने योजना भएको हो । प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशनमा तीनवटा कम्पनी छानेर आर्थिक प्रस्ताव गर्न केइसीमात्र गएपछि यसमा सेटिङको योजना खुलेको हो । अन्य दुई कम्पनी आर्थिक प्रस्ताव गर्न नजानु र प्रतिष्पर्धामा भाग लिनसक्ने खालका कम्पनीलाई प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशनमा समेत नपार्नुले सेटिङमै सबै भएको खुलेको हो ।
निर्माणसम्बन्धी मूल्य मान्यता र नियमलाई नाघेर आर्थिक प्रस्ताव लागतभन्दा बढाएर प्रस्ताव पेश गरेको केइसीलाई ठेक्का दिलाउन राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण देखि अर्थ मन्त्रालयसम्म सेटिङ मिलाइएको छ । प्राधिकरणले केइसीलाई ठेक्का पार्न अहिलेको लागतलाई बढाएर २ अर्ब ५५ करोड पुर्याउन पत्र समेत लेखेको छ जबकि यसको कुल लागत २ अर्ब ३५ करोड हो । आर्थिक प्रस्तावमा केइसीमात्र एउटा कम्पनी प्रस्तुत भएको देखाएर लागत बढाउन खोजिएको छ । यसबाट कम्पनीलाई अनियमित तरिकाले फाइदा पुर्याउने र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुले लाभ लिने बदनियत बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण मातहतको यो निर्माण आयोजनामा भारतको एक्जिम बैंक अफ इन्डियासँग ऋण लिने सम्झौता भइसकेको छ । ऋण समेत वृद्धि गरी निर्माणको ठेक्का दिलाउने गरी राज्यलाई करोडौं नोक्शानी पुर्याउन खोजिएको छ ।
पहिलोपटक ठेक्का रद्द गरी दोस्रो पटक मंसिर २८ गते ठेक्का खोली प्रक्रिया मिलाएर केइसीलाई योजनावद्ध तरिकाले ठेक्का दिलाउन खोजिएको हो । पहिलोपटक ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्दा प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशनमा दुईवटा कम्पनी छानिएका थिए । तर, त्यसलाई रद्द गरी पुनः ठेक्का प्रक्रिया बढाएर केइसीलाई पार्ने गरी सेटिङ गरिएको छ ।
देशमा पछिल्लो समय आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने चरणसम्म आफ्नो स्वार्थको कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धाविहिन बनाएर लाने गलत प्रवृत्ति हावी भइरहँदा बाल्मिकी क्याम्पस र हरिहरभवन निर्माणमा पनि त्यस्तै शैली अपनाइएको छ । जसका कारण आर्थिक प्रस्ताव गर्दा मनोमानी राखी कम्पनीले ठुलो लाभ लिन सक्ने हुन्छ । कमिशनको खेलमा हुने यस्तो कार्यबाट राज्यले भने ठुलो नोक्शानी व्यहोर्न सक्छ । तर, निर्धारित अनुमानित लागतभन्दा पनि बढी प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीलाई ठुलो शक्ति लगाएर ठेक्का पारिनुले अनियमितताको नयाँ कार्यशैली देखिएको छ ।
केइसीले लागतभन्दा बढी आर्थिक प्रस्ताव राखेपछि स्वतः असफल हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदनका लागि पत्र लेखेको छ । लागत बढाउन पत्र लेखेर केइसीले गरेको आर्थिक प्रस्तावभन्दा माथि पुर्याउने गतिविधिहरु भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील ज्ञवालीको मिलेमतोमा लागत बढाएर केइसीलाई ठेक्का पार्ने प्रयास भइरहेको छ । यसरी लागतभन्दा बढी आर्थिक प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरित हुनआउँछ । बजेटको सामान्य सिद्धान्त विपरित ठेक्कामा आर्थिक प्रस्ताव बढाएर पेश गरेको आधारमा ठेक्का दिलाउन खोजिएको छ ।
टेन्डरको आर्थिक प्रस्तावको चरणमा पुग्दा कम्पनीहरु मिलेमतोका छन् । जसले प्रतिष्पर्धा विहिन जस्तै अवस्था बनाएर टेन्डरको आर्थिक प्रस्तावमा मनोमानी गर्न खोजिएको छ । रोचक पक्ष यो छ कि प्रिक्वालिफिकेशनमा पुगेका कम्पनीहरुमध्ये एउटाले मात्र आर्थिक प्रस्ताव गरेको छ । बाँकी दुईले प्रतिष्पर्धाबाट हात झिकेका छन् । जसका कारण एकमात्र प्रतिष्पर्धी बनेर केइसीले लागतभन्दा बढी नै आर्थिक प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि पहिलो पटक टेन्डर निकाल्दा कम संख्याका कम्पनी मात्र प्रतिष्पर्धामा रहेको भन्दै रद्द गरिएको थियो । दुईवटा कम्पनी प्रि क्वालिफिकेशनको चरणमा पुग्दा यसअघि रद्द गरिएको उही ठेक्का प्रस्तावमा दोस्रो पटक सूचना निकालेर प्रक्रिया बढाउँदा प्रि क्वालिफिकेशनमा उही कम्पनी छानेर अगाडि बढाइएको छ । त्यसमाथि उक्त कम्पनीले लागत बढाएर आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको छ । यसलाई पारित गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमोदनका लागि पत्र लेखी पारित गर्न खोजिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले नेपाली रुपैयाँमै आर्थिक प्रस्ताव गरेको छ । जबकि ठेक्कामा अमेरिकी डलरमा आर्थिक प्रस्तावको आव्हान गरिएको छ । यसमा पनि अमेरिकी डलर खस्किरहेको मौका छोपेर नेपाली रुपैयाँमा गरिएको छ । यसबाट पनि कम्पनीले आफ्नो पक्षमा फाइदा पार्न खोजेको छ ।
पहिलोपटक टेन्डर आव्हान गर्दा केइसी इन्टरनेशनल र एनबीसीसी लिमिटेड इन्डियाले प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । त्यतिबेला केइसीले लागतभन्दा ८ प्रतिशत र एनबीसीसीले २० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक प्रस्ताव गरेका थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा लागतभन्दा बढी आर्थिक प्रस्ताव आएकाले टेन्डर रद्द गरिएको थियो । लागत पुनः बढाएर टेन्डर दिन सकिदैन भनी तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले रद्द गर्न लगाएका थिए ।
त्यसपछि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेर आएपछि माघ महिनामा पुनः टेन्डर आव्हान गरिएको थियो । टेन्डर आव्हान गर्दा केही इच्छुक कम्पनीले समयावधि लम्ब्याउन अनुरोध गर्दा समेत बेवास्ता भयो । जसका कारण प्रतिष्पर्धी निकै कम भए । प्रिक्वाफिकेशनको चरणसम्म लागतभन्दा बढी आर्थिक प्रस्ताव गर्नेहरु परे । प्रतिस्पर्धीले आर्थिक प्रस्ताव गर्दा लागतभन्दा बढी गरेकाले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने उल्टै राज्यलाई करोडौं नोक्शान पुर्याएर कमिशन मिलाउन खोजिएको देखिन्छ ।
