काठमाडौं, १६ फागुन । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता दाहाल-नेपाल समूहलाई दिने भएको छ । आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आयोगले केन्द्रीय कमिटीमा जस्को बहुमत हुन्छ उसैलाई दिने तयारी गरेको हो । नेकपा विभाजित हुँदा दाहाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत देखिएको थियो । तर, त्यसको प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र आयोग निर्णयमा पुग्ने बुझिएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार एकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा र दाहाल नेपाल समूहको नेकपालाई पत्राचार गरी बोलाउने छ । मौजुदा केन्द्रीय कमिटी सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु कुन पक्षमा बढी छन् भन्ने प्रमाण संकलन गर्नेछ ।
एमाले ब्युँतिए ओली नै प्रधानमन्त्री
निर्वाचन आयोगमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र आवश्यक परेमा एमिकस क्युरी समेत राखेर निर्णय लिने प्रक्रिया समेत मिलाइएको बुझिएको छ । सबै प्रक्रिया अपनाउँदा वैशाखसम्म पनि निर्णय आउन लाग्न सक्छ, आयोग स्रोतले भन्यो । सुर्य चिन्ह र पार्टीको आधिकारिकतको विषयमा आयोगमाथि चौतर्फी दबाब बढिरहँदा प्रक्रियामा गएर टुंगो लगाउने तयारी भएको हो ।
प्रमाणकै आधारमा कानुन बमोजिम आधिकारिकता दिने निर्णय हुने आयोग स्रोतले जनाएको छ । नेकपा विभाजनको अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा दाहाल नेपाल बहुमतमा थिए । संसदीय दलमा पनि प्रचण्ड नेपाल बहुमतमा देखिन्छन् ।
कोसँग कति केन्द्रीय सदस्य र सांसद छन् भन्ने हस्ताक्षरसहित आयोगले प्रमाणित गर्ने भएको छ । त्यसैका आधारमा बहुमत पक्षधरलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि ५ पौषमा नेकपा विभाजित भएको थियो । तर, वैधानिक रुपमा दुवै नेकपा एक छन् । दुवै समूहले आधिकारिकताको दाबी गर्दै आएका छन् ।
कुन आत्मविश्वासले ओलीले संसदको सामना गर्छु भने
नेकपाको वैधानिकताको निर्णय दिन निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहँदा ऋषि कट्टेलले दायर गरेको नेकपा दर्ताविरुद्धको मुद्दा २० फागुनमा फैसला आउने क्रममा छ । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसपछिको मितिमा मात्र निर्णय दिने तयारी गरेको छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल पार्टी एकता नगर्ने पक्षमा
