भदौ ३१, काठमाणडै । नेपालको संबिधान २०७२ कोे धारा ११४ अनुसार व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने ब्यवस्था छ । अध्यादेश आएपछि संसद्को पहिलो बैठक साउन ३ गते बसेको थियो । निष्क्रिय भएका अध्यादेशका कारण कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन समिति (सिसिएमसी) को काम कारबाही र खोप खरिद प्रभावित हुनेदेखि एसिड तथा बलात्कारजस्ता अपराधमा संलग्नहरूमाथिको कारबाही न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कतिपय महत्वपूर्ण काम नै रोकिने भएपछि सरकारले संसदमा अध्यादेशका प्रावधानहरू समेटेर विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। साउन ३ मा संसद्मा पेस भएको यो सहित १० अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र संसद्का बीचमा तालमेल नमिल्दा बिहीबारदेखि यी विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुँदा केही गम्भीर अपराधमा सजाय गर्न समेत कानुनी जटिलता देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अध्यादेशले जे जे कुरा संशोधन गरेको थियो त्यो सबै शून्य भएको बताए । एसिडमा सजाय, बलत्कारको मुद्दामा मिलापत्र गराउनेलाई सजायदेखि कोभिड खोप खरिदको विषय पुरानै अवस्थामा फर्केको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद् पुनस्र्थापना भएपछि पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एमालेबीच टकरावको स्थिति जारी रहनुले त्यसको मारमा संसद बैठक परेको छ । सरकारले नचाहिएको अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने काम गरेको, तर जनपक्षीय अध्यादेशलाई वास्तै नगरेको नेकपा एमालेको आरोप छ ।
नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले बर्तमान राजनीतिक अवस्था श्रृजना हुनुमा सभामुख मुख्य दोष भएको बताए ।
संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने संविधानको व्यवस्था भएकाले अब त्यो विकल्प हालकै अवस्थामा नहुने देखिन्छ । सरकारसँग फेरि पनि यी अध्यादेशहरू ल्याउने वा संसद्को अधिवेशन चलिरहेकाले विधेयकको रुपमा नयाँ कानुन ल्याउने विकल्प देखिन्छ ।
यसअघि सर्वोच्चले पनि अध्यादेशमा बारेमा टिप्पणी गरेको र कानुन बनाउने थलो सार्वभौम संसद् भएकाले त्यही देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने बताईसकेको छ । यसर्थ सरकारले विगतमा भएका कमि कमजोरीलाई अब स्वीकार गर्दै छिट्टै खारेज भएका अध्यादेशहरुलाई विधेयकको रुपमा पेस गरेर अघि बढ्न देशको हितमा हुनेछ ।
यसरी निस्क्रिय भएका अध्यादेशहरुमा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश,तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश,कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश,स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश रेल्वे अध्यादेश,शपथ सम्बन्धी अध्यादेश र बजेट सम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन् ।
