काठमाडौं, २३ असोज । नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने,‘अहिले एउटा घट्ना सतहमा आईसकेको छ । नेपाल बारले प्रारम्भिक रुपमा, जतिखेर यो समाचारको ब्रेक भयो । त्यतिखेर नै आफ्नो धारणा सर्वाजनिक गरिसकेको छ । यदि यसो हो भने, बारले बाध्यतात्मक रुपमा कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले अदालत विदा भएको अवस्थामा यो घट्ना बाहिर आएको छ ।’
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले अहिले सबैले अदालतको प्रतिनिधिपनि सरकारमा नियुक्ती भएको भनेर टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै भने,‘यो नियुक्ती प्रधानन्यायाधीशको मात्रै प्रतिनिधि होईन, यसमा सर्वोच्च अदालतको सिंगो कोर्टले जवाफ दिनुपर्छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुले जवाफ दिनुपर्छ । बिग फाईभले जवाफ दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका अहिले हामीले मानेका वरिष्ठतमहरुले, जसले पदक पाउनुभयो, पुरस्कार पाउनुभयो, उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्छ । बारले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन सक्दैन् । रुल अफ ल, न्यायापकालिको स्वतन्त्रताको कुनै सिद्धान्तले यसलाई ग्रहण र समर्थन गर्न सक्दैन् । यो पछिल्लो घट्ना, यही घट्नाको निरन्तरता हो ।’
अहिले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा छ भनिएपनि अब सरकारका कामकारबाहीहरु, अहिलेको अदालतको नेतृत्वले गरिरहेको पनि उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘यो अहिलेको सरकार अदालतको मातहत छ । अदालतको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने हो । स्वतन्त्र न्यायापालिका भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्यौं । अहिले अदालत न्याय निरुपणको रुपमा होईन, शक्ति केन्द्रको रुपमा विकास हुँदै गयो । अदालतको निर्देशनबमोजिम सरकारले काम गरेको छ । अहिले मन्त्री भएकाभन्दा यो भन्दा ठूलो ठूलो विचौलियको नाम आएको थियो । ढुक्क हुनुहोस, अर्को पूनर्गठनमा त्यो पनि आईहाल्छ । यो सरकार नै अदालतको हो । परमादेशबाट जारी भएर भएको सरकार हो । त्यसमा एउटा मन्त्री गयो भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन् ।’
उनले मूल नै धमिलो भैसकेको पनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन् । अदालतप्रत उत्तरदायी छ । न्यायापालिका अब न्यायापालिकाको रुपमा रहेन । यो राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रुपमा रह्यो । संसद् नभएको व्यक्तिलाई किन ल्याइयो ? यसको पुष्टि गर्नुपर्छ । सरकारले जवाफ नदिए अदालतले जवाफ दिनुपर्छ । धेरै कोकोहोलो गर्नुपर्ने अवस्था त म देख्दिन्, यो सरकार सर्वोच्च अदालतको धेरै महाशाखा छन्, तीमध्येको एक हो । यो सरकार अदालतको निकायमात्रै हो ।’
उनले नेपाल बार आफ्नो मूल्य र मान्यताभन्दा पछि नबस्ने पनि बताए । उनले भने,‘बार आफ्नो मूल्य र मान्यताभन्दा अघि नै बस्छ । महत्वपूर्ण निर्णय लिनुभन्दा पहिले सल्लाह लिने चलन । सल्लाहकारको बैठक बस्छ । बैठकपछि आधिकारिक धारणा ल्याउँछ । बारले आजको दिनसम्म कसैको राजीनामा मागेको छैन् ।’
