काठमाडौं, ५ माघ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मालदार मन्त्रालयहरु हातमा लिएर धमाधम लाभ लिन थालेको खुल्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा पारेर प्रचण्डले शक्ति सञ्चयको मार्ग कोरिसकेका थिए । उनले जर्नादन शर्मामार्फत् आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिक योजनाहरु धमाधम कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।
प्रचण्डले प्रहरीको एआइजी बढुवामा पनि भाग लिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत् बार्गेनिङको बाटो बनाएका छन् । हरेक ठाउँ खोज्दै उद्योगी व्यवसायीलाई आफ्नो भर पर्न वाध्य पार्न थालेका छन् । उद्दोगी व्यापारी बालुवाटार भन्दा खुमलटारमा पहुँच बढाउन सक्रिय भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई समेत निर्देशित गर्छ भन्ने कार्ल माक्र्सको सिद्धान्तको चुरो बुझेका प्रचण्डले यसकारण पनि अर्थमा आँखा लगाएका थिए ।
प्रचण्डको मन जित्न शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर खेल्न सकिने ठाउँहरु खोज्दै खुमलटारमा जानकारी पुर्याइरहेका छन् । व्यवसायीहरुलाई छानेर ठेगान लगाउने र फाइदा दिलाउने गतिविधि गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय शर्माकै कारण देशमा सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने समझदारी भइसकेको पत्र खोस्टो बनाइएको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालय बैंक मर्जर भई सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्न लागेको थियो । तर, प्रचण्डको निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले खेल्दा रोकिएको छ । शर्माले सञ्चय कोष संस्थान मार्फत् खेलेर मर्जर नै भाँडिदिए ।
सञ्चयकोष संस्था हिमालयन बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता हो । मर्जरको विपक्षमा जान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले कामु प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई ठाडो निर्देशन दिए । विश्वस्त स्रोतका अनुसार शर्माको निर्देशन अनुसार नै धिताल मर्जर प्रक्रियाबाट अलग हुने गरी कदम चाल्न वाध्य भए । विगतमा सञ्चय कोषका तत्कालीन प्रशासक तुलसी गौतमको पहलमा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टको मर्जरको एमओयू भएको थियो । गौतम हिमालयनका अध्यक्ष थिए भने पाण्डे इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष । दुवैले हस्ताक्षर समेत गरेका थिए ।
हिमालयनका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रभावित बनाए । प्रचण्डबहादुरले प्रचण्डसँग समेत पहुँच बनाएर प्रभावित पारेको बुझिएको छ । मर्जरपछि श्रेष्ठले आफ्नो शक्ति गुम्ने देखेर चलखेल गरे ।
हिमालयन बैंक मर्जरमा अवरोध बन्यो । यसमा सरकार परिवर्तन पनि कारण बन्यो । वैशाखमा मर्जरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । अर्थमन्त्री एमालेकै थिए । तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीको भागमा अर्थ मन्त्रालय गयो । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले मर्जर रोक्न भित्री खेल खेलेको बुझिएको छ ।
मनोजबहादुर र प्रचण्डबहादुरले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रभावित पारेको पाण्डेले खुलेरै बोलिसकेका छन् । एफपीओको विषय उठाइयो । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई अख्तियार लगाएर तर्साउने काम भएको पृथ्वीबहादुर पाण्डेले खुलाए ।
८० अर्ब पूँजीको बैंक बनाउने योजना अनुसार दुवै बैंक मर्जरको अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका थिए । २०७८ वैशाखमा मर्जरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो । नाम जुरेको थियो हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट ।
नेबिल बैंक सबैभन्दा ठूलो बैंक रहेकोमा उसलाई मर्जन हुन लागेको हिमालय एन्ड इन्भेष्टमेन्टले उछिन्ने भएको थियो । नेबिलले एनबी बैंकसँग मर्जरको प्रक्रिया बढाइहाल्यो । लगत्तै हिमालय र इन्भेष्टमेन्टको मर्जर रोकिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
यसैगरी, हिमालयन बैंकले साधारणसभाबाट पातिर गरेको लाभांश सेयरधनीले नपाउने भएका छन् । शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिने भएको छ । राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा, एसएलएफलगायतका मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गर्न पाउने छैन । गत वैशाखदेखि हिमालयन बैंकको दोस्रो बजारमा रोक्का रहेको सेयर कारोबार समेत फुकुवा नहुने भएको छ ।
लाभांस नपाउनेमा सञ्चयकोष संस्थापन पनि परेको छ । हिमालयन बैंकमा सञ्चयकोषको अरबौंको लगानी छ । १४.८७ स्वामित्व रहेको सञ्चयकोषले मर्जर रोकिएबाट लाभांश तीन वर्षसम्म नपाउने भएको छ । यसले कर्मचारीहरुको रकम रहेको सञ्चयकोषको हिमालयन बैंकमा रहेको लाभांश तीन वर्षसम्म रोकिनेछ । हिमालयन बैंकले अर्को बैंकसँग मर्जर गरेमात्र लाभांश खुल्नेछ ।
कारबाहीबाट बच्न हिमालय बैंकले अर्को बैंकसँग मर्जर गर्नुपर्छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर रोकेर अर्को बैंकसँग मर्जर बढ्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । यसैमा ठूलै चलखेल भएको बुझिएको छ ।
मर्जर रोकिदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक पनि कारबाहीमा पर्ने भएको छ । हिमालय बैंकले मर्जर रोकेर इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ । यसमा ठूलै राजनीतिक शक्ति लागेको देखिन्छ । ३० प्रतिशतभन्दा स्वामित्व भएका सेयरधनी मर्जरको विपक्षमा मत हालेबाट रोकिएको हो । मनोजबहादुर र प्रचण्डबहादुरको गरेर त्यो प्रतिशत पुगेको छ ।
हिमालयनमा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठको २० प्रतिशत सेयर छ । ७५ प्रतिशत सेयर भएकाको मतबाट मात्र मर्जर पारित हुन्छ । श्रेष्ठले २० प्रतिशत मत आफूसँग रहेको र लगानीकर्ता सञ्चयकोषलाई समेत विरुद्ध उभ्याउन सकेबाट मर्जर प्रक्रिया रोक्न सफल भए । हिमालयनमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । हबिब नेपालबाट बाहिरिने तयारीमा छ ।
यस्तो छ हिमालयनमा स्वामित्व
सेयर प्रतिशत
हबिब बैंकः २०
कर्मचारी सञ्चयकोषः १४.८७
एन ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिः १२.७७
मुटुअल ट्रेडिङ कम्पनीः ११.८५
आभा इन्टरनेशनलः ११.३८
छायाँ इन्टरनेशनलः ८.९४
शशिकान्त अग्रवालः २.६५
