काठमाडौं, माघ १८। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयलाई लिएर गडबडी सुरु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले गत पुस १० गतेको ‘समझदारी’ विपरीत नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेसँगै प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) झस्किएकै बेला अर्को साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई तत्काल गृह मन्त्रालय नदिने माओवादी अडानले गठबन्धनभित्र थप समस्या देखिएको हो।
नागरिकता विवादमा परेका रास्वपाका रवि लामिछानेको सांसद, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। अदालतको फैसलाको दुई दिनभित्रै लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकता लिए र त्यसैका आधारमा पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा पनि फर्किए। उनले सांसद हुन भने नयाँ निर्वाचन कुर्नैपर्छ र निर्वाचित हुनुपर्छ। सांसद पद गुमे पनि उनी गैरसांसदको रूपमा दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किन खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरिसकेका छन्। संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी पनि लामिछानेले दाहाललाई दिएका छन्। लामिछानेलाई सरकारमा पुरानै जिम्मेवारी दिएर फर्काउन सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिँदै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राख्ने सोच बनाएका छन्। अहिले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले हेर्दै आएका छन्।
माओवादी पदाधिकारी बैठकले पनि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई तत्काल गृह मन्त्रालयबारे अर्को निर्णय नगर्न सुझाएको छ। ‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय हुँदैन,’ माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पदाधिकारी बैठकपछि भने, ‘यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहन्छ।’ यसले सत्ता साझेदार रास्वपा र प्रधानमन्त्री दाहालबीचको दुरी थप बढ्ने देखिएको छ। रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने जनाउँदै आएको छ। रास्वपाका एक नेताले हतारमा सरकारबाट बाहिरिहाल्ने पक्षमा पार्टी नरहेको बताए।
सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने बहस नचलेको होइन,’ ती नेताले भने, ‘तर बाहिर आएजस्तो हतार गरिहाल्नु हुन्न भन्ने मत पार्टीमा बलियो छ।’ नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा रास्वपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि केही फरक पर्दैन भन्नेजस्तो हाउभाउ देखिन थालेको ती नेताले बताए।
