काठमाडौं, ६ बैशाख । संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउनको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सञ्जालले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि बहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गगन सिंह विष्ट र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तीमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सञ्जालले सार्वजनिक गरेको तीन दिने विरोधका कार्यक्रमहरुमा बैशाख १९ गते मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुलाई हाम्रा मागहरु समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न” देशभरबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने, बैशाख २० गते बुधबार प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरु, दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुलाई हाम्रा मागहरु समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न’’ देशभरबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने र बैशाख २१ गते बिहीबार सिंहदरवार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई “सिंहदरवार प्रवेश नगर्न” आव्हान गर्ने रहेको छ ।
सञ्जालले देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको गुनासो पोखेको छ ।
यस्तै, हालै सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएको भन्ने ब्यहोरा जानकारी आएको विषयप्रति राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको पनि सञ्जालको भनाई छ ।
निजामती प्रशासनलाई संघीय शासनअनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी ऐन जारी गर्न दवावस्वरुप राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकार्षण गराईएको पनि सञ्जालले जनाएको छ ।
सञ्जालले आफूहरुका मागको सुनुवाईको लागि यही बैशाख १८ गतेसम्मको लागि समय दिएको छ । सञ्जालले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट साझा मागको रुपमा उठाईएका विषयहरुलाई समेटी बैशाख १८ गतेभित्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसंग वार्ता, संवाद र छलफल गरी सो ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ६ वर्षअघि ऐनको मस्यौदा भएको स्मरण गराए । लालबाबु पण्डित त्यतिवेला मन्त्री भएको र अहिले छैटौं मन्त्रीको रुपमा अमनलाल मोदी आएको उल्लेख गर्दै कसैले पनि ऐन ल्याउन नचाहेको आरोप लगाए । उनले १ लाख २५ हजार कर्मचारीहरु स्थायी सरकार भएको सुनाए । उनले अस्थायी सरकारले सधैंभरि स्थायी सरकारलाई हेप्ने र अपमान गरेको आरोप लगाए । उनले ट्रेड युनियनले कर्मचारीविरोधी ऐन नल्याउ भनेर विरोध गरेको सुनाए । उनले सबैको माग पूरा गराउन आफूहरु प्रयत्नशील रहेको विश्वास दिलाए । सरकारले आफूहरुसँग सल्लाह नगरी अध्याँरो कोठामा बसेर छलफल गरेर ऐन ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ। उनले यसपटकको आफूहरुको लडाई र आन्दोलन अन्तिम बनोस र उत्कृष्ट ऐन ल्याउने बताए ।
यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफूहरुले ७७ वटै जिल्लाका सञ्जालमार्फत माग पूरा गराउन सरोकारवालाहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सुनाए । उनले संविधान जारी भएको ७ वर्ष वितिसक्दापनि संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसकेको गुनासो पोखे । उनले ऐन जारी नहुँदा देशका विद्यमान तीन तहका सरकारका प्रशासनिक बनोट र कार्यसञ्चालन कसरी हुने भन्ने कुरा द्धिविधामा रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले आफूहरुले ऐन जारी गर्नुपर्छ भनेर ७ वर्षदेखि अहिलेकै हिसाबले अघि बढेको र धैर्यता गरेको स्मरण गराए । उनले सरकार आजका मितिसम्म पनि ऐन जारी गर्ने पक्षमा नरहेको आरोप लगाए । पोखरेलले अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाईएको विषय आफूहरु सरोकारवालाहरुसँग टेबुलमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषय भएपनि त्यसो नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘त्यो सरकारले गर्न खोजेन । सरकारले कर्मचारीमैत्री ऐन जारी गर्न खोजेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । हाम्रो धैर्यताको बाँध फुटिसकेको छ । हामी अब गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले आफूहरु अहिले अल्टिमेटमसहित विरोधका कार्यक्रम लिएर अघि बढेको सुनाए ।
उनले आफूहरुले दिएको अल्टिमेटमको समयअगावै आफूहरुसँग सहमति नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै त्यसको लागि कर्मचारीहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरे । उनले भने,‘अहिलेसम्म हामी आन्दोलनमै छौं । आम चुनावको कारण स्थगित भएको हो । अब कडै रुपमा आन्दोलन अघि बढाउनेछौं ।’
उनले ऐन जारी गर्दा केही मूलभुत विषय समेट्नुपर्नेमा बताए । उनले सरकारले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई प्रहार गरेको आरोप लगाए । उनले अहिलेको सरकारमात्रै नभएर यसअघिका सरकारको उद्देश्य भनेको नै श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुलाई पेल्ने काम भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘जबसम्म श्रेणीविहीन कर्मचारी, राजपत्रअनांकित या शाखा अधिकृतसम्मका कुरालाई सम्बोधन गरिँदैन्, त्यसको घोर रुपमा विरोध गर्दछौं ।’
उनले सरकारसँग अब धेरै सौदाबाजी र गुलामी नगर्ने बताए । उनले नेपालको प्रशासनतन्त्र ध्वस्त पार्ने काम उच्चपदस्थ प्रशासकहरु भएको आरोप लगाए । बरु, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु भएको दाबी गरे । उनले अबको आन्दोलन कडै रुपमा जाने हिसाबले आफूहरु अघि बढेको स्पष्ट पारे ।
यस्तै, बोल्दै नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भुवनेश्वरी चौधरीले संघीय निजामती ऐन तुरुन्तै जारी होस भनेर आफूहरुले आजै प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिवमार्फत ध्यानाकार्षण बुझाएको सुनाए । उनले आफूहरुले उठाएका माग जनताका सरोकारका विषय भएको सुनाए । उनले ऐन कर्मचारीमैत्री भएर आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरुले अघि सारेका माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिए ।
यस्तै, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गगन सिंह विष्टले सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा अवरोध हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले विद्यमान विकृतिलाई अब आउने ऐनले अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीहरुको लागि जुनसुकै तहको सरकारमा रहेर काम गर्दापनि बढुवामा अवरोध हुन नहुने बताए ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा एकल ट्रेड युनियनको कुरा गरिएको गुनासो पोखे । उनले सरकारले आफूहरुका मागका विषयमा यथाशक्य छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ल्याउन लागिएको ऐनमा भएका कमजोरीहरु सरकारले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तो छ सञ्जालले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ती
विषय : संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ । देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ । राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं ।
समग्र कर्मचारीको साझा हितका साथै स्थानीय र अन्य सरकारी सेवाको मार्गदर्शकको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले यस्ता विषयमा सम्वन्धित पक्षहरुसँग छलफलको आवश्यकता रहेको छ । सो कार्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतीको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएको भन्ने ब्यहोरा जानकारी आएको विषयप्रति राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । निजामती प्रशासनलाई संघीय शासनअनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न दवाव स्वरुप राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट आज मिति २०८०÷०१÷०६ गते विहान ११.०० बजे केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फवाट मुख्यसचिवमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, प्रदेश कार्य समितिको तर्फबाट प्रमुख सचिवमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र विभागीय कार्य समितिको तर्फबाट सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट साझा मागको रुपमा उठाईएका विषयहरुलाई समेटी मिति २०८० बैशाख १८ गतेभित्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसंग वार्ता, संवाद र छलफल गरी सो ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रा मागहरुप्रति सरकार उदासिन भई सुनुवाई नगरेमा तपसीलका कार्यक्रम सहित संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलनको शुरुवात गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।
बिरोधका कार्यक्रमहरु :–
मितिः– २०८० बैशाख १९ गते मंगलबार ।
मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुलाई हाम्रा मागहरु समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न” देशभरबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने ।
मितिः– २०८० बैशाख २० गते बुधबार ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरु, दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुलाई हाम्रा मागहरु समावेश गरी “संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न“ देशभरबाट मोवाईल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने ।
मितिः– २०८० बैशाख २१ गते विहीबार ।
सिंहदरवार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई “सिंहदरवार प्रवेश गर्न” आव्हान गर्ने ।
