काठमाडौं,२९ मंसिर । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित सारंगा सुवेदीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ जारी छ ।
बिहान ११ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा जारी बैठकमा सुवेदीले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकी छ्न । उनले आफू सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुमोदन भएमा गर्ने न्यायिक सुधारका कामहरु समेटेर आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेकी हुन् । सुवेदीले न्याय प्रक्रियालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन आफ्नो २१ वर्ष लोमो वकालती अभ्यासले सहज बनाउनेसमेत विश्वास व्यक्त गरेकी छ्न ।
‘न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको न्याय प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयास गरि आएको छ । न्यायकर्मी र न्यायाधिशको हैसियतबाट न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नो तर्फबाट योगदान पुऱ्याउनु मेरो कर्तव्य हुनेछ’ । आफ्नो कार्ययोजनामा सुवेदीले भनेकी छ्न ।
विधिको शासन न्याय प्रणालीमा सुशासन कायम गर्ने गराउने सन्दर्भमा अनेकन राष्ट्रिय एवं अन्तर राष्ट्रिय प्रयासहरु भए गरेको उदाहरण दिँदै सुवेदीले विभिन्न विधि शास्त्रिय सिद्धान्तहरु न्यायिक मूल्य र मान्यता र संविधान, प्रचलित कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुका आधारमा न्याय सम्पादन गरिंदा निष्पक्ष रुपमा छिटो छरितो हुनुपर्ने, कम खर्चिलो हुनुपर्ने, न्याय व्यवस्थामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुनुपर्ने भन्ने समेतका विषयवस्तुहरु न्यायप्रणालीका अन्तरनिहित विषय वस्तुकाबारेमा आफू जानकार रहेको र व्यवहारमा प्रयोग गर्नेकुरामा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेकी छ्न ।
‘ति विषय बस्तुहरुको सम्बोधन अदालतको व्यवस्थापन र न्याय सम्पादनको काम कारवाहीहरुबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय अनुभूतीको विषय हो । न्याय दिएर मात्र हुँदैन न्याय दिएको देखिनु पनि पर्दछ भन्ने न्यायिक मान्यता रहेको छ । विधिशास्त्रिय सिद्धान्तहरु न्यायिक मूल्य मान्यताहरु स्थापित गर्दै न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्ष विपक्षका विवादमा न्याय निरुपण गर्दा दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्ने गरी निरुपण गर्न असम्भव प्राय हुन्छ । तसर्थ ति विषयहरु न्यायकर्मीको आचरण न्यायिक सुशासनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय निरपेक्ष नभइ सापेक्षतामा खोजिने विषय भएको हुँदा न्यायिक विश्लेषण र अभ्यासको अहम भूमिका रहन्छ । न्यायकर्मीको न्यायिक विवेक, न्यायिक निष्ठा र इमानदार प्रयासबाट संविधान र कानूनका अमूर्त अक्षरहरुले जिवन्तता प्राप्त गर्दछ । न्याय प्रणाली र समाजका बिच दुरी बढ्न गयो भने न्यायको सम्बोधनमा जटिलता उत्पन्न हुन्छ । सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूती गर्न सक्दैनन् । जसको कारण न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पर्दछ । कानून कहिल्यै पूर्ण हुन सक्दैन। कानून व्याख्या विवेचना र अभ्यासद्वारा कानूनलाई पूर्णता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनका प्रावधानहरुले सम्बोधन गर्न चुकेको न्याय, न्यायकर्मीको कलमबाट जन्मने विधिशास्त्रिय अवधारणाबाट सम्बोधन हुन सम्भव हुन्छ । त्यसतर्फ मेरो सार्थक प्रयास रहनेछ’ । सुवेदीले भनेकी छ्न ।
सुवेदीले छिटो छरितो गुणस्तरीय न्याय छिटो छरितो गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि मुद्दाको फछौटमा शिघ्रता ल्याउने, मुद्दाको व्यवस्थापन पद्दतीमा सुधार ल्याउने कार्यको लागि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धती लागु गरिएको छ । न्यायिक काम कारवाही तथा मुद्दाको फैसलामा गुणस्तरियता अभिवृद्धि गर्ने, मुद्दामा रहेको विवाद समाधान गर्न वैकल्पिक उपायहरु (मेलमिलाप पद्धती) लाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ आफू सदैव तत्तपर रहेको उल्लेख गरेकी छ्न ।
सुवेदीले मानव अधिकार र मानवीय कानून, लैङ्गिक न्यायका विषयमा कानून व्यवसायीको हैसियतले र न्यायाधीशको हैसियतले समेत निरन्तर तालिम लिएको दिएको, अध्ययन गरेको, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलानहरुमा भाग लिएका अनुभवले हालसम्म दैनिक न्याय सम्पादनको कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको दाबी गर्दै भनेकी छ्न ‘सबैका लागि न्याय सुनिश्चित् गर्न न्यायपालिकाले गरेका प्रयास, न्यायपालिकाको, वर्तमान नेतृत्वले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजनामा संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा मेरो समेत प्रतिबद्धता रहेको छ । संविधानको मर्म र भावना बमोजिम स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको प्रत्याभूति हुने गरी छिटो छरितो न्याय सम्पादनका कार्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावलीले निर्दिष्ट गरे बमोजिम न्यायपालिकाको नेतृत्वले तोकेका अन्य न्यायिक र नीतिगत कार्यमा मेरो योगदान रहने छ’ । उनीविरुद्ध संसदीय समितिमा ५ वटा उजुरी परेका छ्न ।
संसदीय समितिको बैठक अहिले पनि जारी छ । संसदीय सुनुवाई समितिले उनलाई अनुमोदन गरेमा उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनेछिन् ।
