काठमाडौं,२३ माघ । तत्कालीन विद्रोही दल नेकपा माओवादी केन्द्रले १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धको थालनी भएको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकराले गत वर्षको फागुनमा यस वर्षदेखि लागू हुनेगरी फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकराको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । जसको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित निलम देवकोटा, स्वस्तिका अधिकारी, जमुना रोका, सावित्रा शर्मा, जनककुमारी कोइराला,मैया भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले जनयुद्धको विदा खारेज गरिदिएको थियो ।
सार्वजनिक फैसलाको पूणर्मपाठमा जनयुद्ध शब्द संविधानले नचिन्ने र संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा ‘जनयुद्ध शब्द’ प्रयोग नभइ मात्र सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। साथै जहाँ सशस्त्र धारामा समेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन। साथै जहाँ सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको छ,त्यहाँ द्वन्द्व पीडित,विस्थापित,घाइते आदि शब्दहरु पनि प्रयोग भएका छन्। यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिदैन। संविधानले नचिनेको शब्दलाई संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधान सभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हु्न्छ’ ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।
संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता प्राप्त नगर्दै त्यसबाट पीडित व्यक्तिहरूको पीडाप्रति उपेक्षा भाव दर्शाउँदै उनीहरूलाई थप पीडा पुग्नेगरी द्वन्दको सुरूवात गर्ने सीमित संख्याको चाखका आधारमा संविधान विपरीत हुनेगरी कार्यकारिणी अधिकारको स्वेच्छाचारीरुपमा प्रयोग गरी बिदा दिनेगरी भएको निर्णयले पीडितको न्यायको अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको कार्य तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यमा अवरोध पुगेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
