गल्याङ (स्याङ्जा), ६ चैत । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाअन्तर्गतका किसानले पशु बीमा गर्न समस्या हुने गरेको बताएका छन् । वालिङ–११ स्वरेक पृतिपका कृषक राजु पङ्गेनीले बाख्राको बीमा गर्न निकै कठिन भएको गुनासो गरे ।
उनले राजेन्द्र भवानी नस्लसुधार बाख्रा फार्ममार्फत तीन वर्षदेखि उन्नत जात र स्थानीय जातका बाख्रा पाल्दै आएका छन् । व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुने गरे पनि बाख्राको बीमा गर्न समस्या हुने गरेकाले काम गर्न जाँगर हराउँदै गएको उनले सुनाए ।
“वैदेशिक रोजगारबाट मात्र राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने आम धारणालाई चिर्न गाउँमै बाख्रापालन सुरु गरेका थियौँ”, उनले भने, “उत्पादन गर्न सके बजार पनि राम्रो छ तर ठूलो मूल्यका बाख्रामा तलमाथि भएमा बीमा गर्न नसकिँदा जोखिम हुने डर छ ।”
उनले बिमा कम्पनीसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बीमा गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो गरे । “सितिमिति बाख्राको बीमा गरिदिन्नन्, च्यानल मिलाउने, भनसुन गरेर बडो कठिनसँग बीमा गरे पनि बीमाबापतको पाउने रकम अत्यन्त कम छ”, पङ्गेनीले भने ।
उनले बीउका लागि उत्पादन गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय सुरु गरे पनि महङ्गीका कारण मासु उत्पादनतर्फ लागेको बताए । पङ्गेनीको फार्ममा मासिक ४५ देखि ७० सम्म बोयर क्रस र खरी जातका बाख्रा हुने गर्छन् । उनको तीन लाखबाट सुरु गरेको व्यवसाय हाल १५ लाख पुगेको छ । आधुनिक खोर, ट्रस, डुँड, चरन क्षेत्रलगायत संरचना निर्माण गरेर उनले व्यवसाय गरेका छन् ।
पङ्गेनीले भने, “तराईका बाख्रा स्थानीय बजारमा आउँदा यहाँका बाख्रा केही सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्छ, बर्खा र जाडोमा सामान्य रुघाखोकीबाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्या छैन, हिउँदमा हरियो घाँसको थोरै समस्या भने हुन्छ ।”
परम्परागतरूपमा गर्दै आएको बाख्रापालनलाई स्वरोजगार बन्न गाउँमै व्यावसायिक बाख्रा पालेको उनले बताए । पङ्गेनीले खोरसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला भेटेरिनरीबाट एक लाख ५० हजार र बीउ पूँजी कार्यक्रम अन्तर्गत दियालोमार्फत २५ हजार अनुदानसमेत पाएका छन् ।
उनले बाख्रा पालनबाट वार्षिक पाँचदेखि सात लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । पङ्गेनीको बाख्रापालन व्यवसायलाई बुबा झोमलाल, आमा खिनाकुमारी, श्रीमती पूजादेवी, भाइ डाँसिराम र बुहारी भारतीले सहयोग गर्दै आएका छन् ।
नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख डा माधव डुम्रेले पशुको बीमा गर्न बीमा कम्पनीले कठिन मान्ने गरेको स्वीकार गरे । “बाख्रा मर्ने सम्भावना अलि धेरै हुने गरेकाले बीमा कम्पनीले सहज रूपमा बीमा नगरिदिने कुरा सत्य हो”, उनले भने, “यो समस्या समाधानका लागि बीमा कम्पनीलाई छलफलमा बोलाएर समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेका छौँ ।”
उनका अनुसार बीमा शुल्कबापतको रकम ८० प्रतिशत सरकारले र २० प्रतिशत कृषकले आफैँले बेहोर्ने गरेका बताए । कुनै कारणले बाख्रा मरेमा वा बिरामी भएमा नगरपालिकाले प्रकृति हेरेर सहयोग गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । रासस
