Logo

वन ऐनलाई समायानुकुल संशोधन नगरे विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन् : पूर्वमन्त्री महतो



काठमाडौं, ४ बैशाख । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोले वन ऐनलाई समायानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याएका छन् । आज (मंगलबार) बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद महतोले यस्तो बताएका हुन् ।

निवर्तमान वन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत रहेका सांसद डा. महतोले वन ऐनलाई समयानुकुल संशोधन गर्न नसके कुनैपनि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने टिप्पणी गरे । उनले विभिन्न आयोजनाको मुआब्जा दिनका लागि जहिलेपनि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने गरिएको भन्दै वन विकास कोषमा भएको रकमबाट मुआब्जा दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

यस्तै, उनले जुडिबुटीको सम्बन्धमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,”हाम्रो वनको ऐन, कानुन यस्तो छ कि त्यो ऐन, कानुनलाई समय सान्दर्भिक संशोधन गर्न सकेनौँ भने जति करायौँ भनेपनि यो एउटा पनि कार्यान्वयनमा जाने पक्षमा देख्दिनँ । कर्मचारीहरूले ऐन, कानूनबाहेक एक शब्द अगाडि, जे–जस्तो भएपनि मान्छे मारेर लग्यो भनेपनि हस्ताक्षर गर्न मान्नुहुन्न । हामीले यो संवेदनशील हो, मानवताको नाताले पनि गरिदिनु पर्छ भन्ने कुरा मानवता र कानुनको बीचमा धेरै अन्तर छ र त्यसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन।”

उनले मुआब्जा दिनेकुरामा अर्थमन्त्रालयलाई गुहार्नुभन्दापनि वन विकास कोषमा रहेको रकमलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,”हामी मुआब्जा दिनको लागि जहिल्यैपनि अर्थ मन्त्रालयमा भन्छौँ । अर्थ मन्त्रालयभन्दा वन विकास कोषमा अरबौँ रुपैयाँ छ । त्यसबाट यो सानो–सानो कुरालाई समाधान गर्न सकिन्छ । मुआब्जा त्यहाँबाट पनि दिनसक्छौँ । त्यसको लागि सहजीकरण गर्न केही संशोधन गर्नुपर्छ कि त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”

उनले नेपालमा जडिबुटीको विषयमा सिन्डिकेट रहेको र बिचौलियामाथि बिचौलिया हाबी रहेको दाबी गरे । अहिले देशमा जडिबुटी खेती गर्नेले आफ्नो उचित मूल्य नपाएको यथार्थ पनि महतोले पस्किए । उनले जडिबुटीको सन्दर्भमा प्राधिकरण बनाएर जाँदा अहिले व्याप्त रहेको सिण्डिकेट हटाउन सकिने विश्वास दिलाए । file photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot