काठमाडौं,२८ वैशाख । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीले नाउपाकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ तथा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्ने आदेश भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो ।
यसअघि सो मुद्दामा १४ वैशाखमा मिसिल झिकाउन आदेश भएको थियो । रेशमले दायर गरेको सो मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको थियो ।
यसअघि अन्तरिम आदेश छलफलको लागि चैत्र ३० गतेको लागि पेशी तोकिएको थियो । तर, उक्त दिन बहसनै नभई स्थगित भएको थियो । भने वैशाख ९ गते आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा तोकिएको पेशी हेर्न नभ्याईनेमा परेको थियो ।
टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो । ०७२ को भाद्रमा भएको नरसंहारकारी टीकापूर घटनाका मूख्य अभियुक्त भनेर तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम सत्ताको आडमा गत वर्ष गनतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर छुटेका थिए ।
राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि सक्रिय राजनीतिमा होमिएका रेशम गत पुस अन्तिम साता टीकापुरमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै अध्यक्ष स्वीकार गर्न मानेको छैन् “अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्ति सरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे गराएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोगसमक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठलगायत सो पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई अब उप्रान्त दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सचेत गराउने,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठलाई नै सदर गरेपछि रेशम चौधरी निर्वाचन आयोग र रन्जितालाई विपक्ष बनाएर उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊ भने रिट दायर गरेका थिए ।
नाउपामा आन्तरिक विवाद चुलिएपछि रेशम चौधरीले चैत्र २२ र २३ गते काठमाडौँमा बैठक आह्वान गरेका थिए । अध्यक्ष रन्जिताले उक्त बैठक आधिकारिक नभएको बताएकी थिइन् । रेशम पक्षीय उक्त बैठकले ७ दिन भित्र १९५ जनाको नामावली बुझाउने र ३५ दिन भित्र १९५ जनाको नामावली निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
रन्जिता श्रेष्ठले अवैधानिक ठहर गरेको बैठकमा नै रेशम चौधरीले नागरिकता लगायतका प्रमाणहरू संकलन गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
