काठमाडौँ, १ असोज : सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले संशोधन गर्नुपूर्व संविधान कार्यान्वयन गरिँदा देखिएका कमीकमजोरी के हुन् भन्ने पनि विश्लेषण गरिनुपर्ने औँल्याएका छन् ।
विसं २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ जारीपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको र समग्ररूपमा जनजीवनमा महसुस हुने गरी उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको जिकिर गर्दै उनले राज्यसँग सीमित स्रोतसाधन भए पनि समग्रमा भएका प्रगति धेरै उल्लेखनीय रहेको बताएका छन् । सभामुख घिमिरेले जनताको जीवनस्तर माथि उठेको तथा तिनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा केही हदसम्म पाएको पनि जनाएका छन् ।
संविधान दिवस–२०८१ का सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेसँग राससका निमित्त प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र समाचारदाता कालिका खड्काले संविधान संशोधन, कानुन निर्माण र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
सभामुखज्यू, सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न प्रतिनिधिसभाले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?
नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा संसद्का कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रयत्न भइरहेको छ । संविधान जारी भएको पहिलो निर्वाचनपछि गठित संसद् कानुन बनाउने कार्यमा मूलभूत रूपमा केन्द्रित भयो ।
त्यसबेला नै जरुरी परेका कानुन धेरथोर बनाउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउने काम भयो । दोस्रो निर्वाचनपछि पनि थप आवश्यक कानुन बनाउने कार्यमा संसद् अहिले पनि क्रियाशील नै छ । त्यससँगै कानुन कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, त्यसको अवलोकन गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बहस र छलफल गरी सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने काममा अलि बढी ध्यान केन्द्रित भएका छौँ ।
राजनीतिक फेरबदलले यसबीचमा संसद्को नियमित कार्यमा केही असर प¥यो कि ?
यसबीचमा परिस्थिति अलि भिन्न ढङ्गबाट विकास भएर आयो । सङ्घीय संसद्को बनावट आफैँमा एउटा दलको मात्र बहुमत र सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको छैन । ससाना दल मिलेर सरकार बने । त्यस्ता सरकार पनि छोटो समयमै फेरबदल भइरह्यो ।
यसले संसद्का नियमित गतिविधिलाई केही न केही प्रभाव पार्दाेरहेछ, ग¥यो पनि । प्रदेशमा पनि त्यसको असर गम्भीर रूपबाट देखाप¥यो । सबैजसो प्रदेशमा सरकार बन्ने तथा निरन्तर र नियमित संसद् बैठक चल्ने एवं यसप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने, बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने र परिणाम दिनेमा समस्या देखियो ।
केन्द्रमा पनि अपेक्षाकृत रूपबाट दोस्रो संसद्ले पनि काम गर्न सकेन । करिब दुईवर्षे यस अवधिमा संसद्ले अति गति लिनुपथ्र्याे तर यसको भूमिका र संविधान कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी भएन तथा संविधान र संसद्को लोकप्रियता घट्यो भन्ने ढङ्गको टीकाटिप्पणी हुनु पनि आवश्यक छैन । बरु जनताका भावना सांसद्मार्फत प्रत्यक्ष आउने कुरा अझ मुखरित गरिएको छ ।
तलका आवश्यकता र जनताका भनाइ के छन् भन्ने कुरा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तथा सामूहिक विषयमा बहस र छलफल चलाउने कार्यबाट सजीव, प्रभावकारी र नियमित ढङ्गबाट प्राप्त भइरहेको छ । त्यस्तै जरुरी परेका विधेयकमाथि प्राथमिकताका साथ छलफल गरी समयसीमाभित्र टुङ्ग्याउने कार्यमा अहिले संसद् केन्द्रित छ । यसलाई नियमित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न ‘क्यालेन्डर’ बनाएर कार्यसूचीका आधारमा जान प्रयत्न भइरहेको छ ।
एकातिर नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अझै केही ऐन बनाउनुपर्नेछ भने अर्कातर्फ बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
कुन कानुन, कुन क्षेत्रमा बनेन र कुन कानुनको अभाव भयो वा कुनै क्षेत्रमा काम भएन भन्ने कुरा मूर्त रूपमा आएको छैन । बरु यसलाई नकारात्मक सोचबाट प्रचार गर्न खोजिएको छ । संविधानसम्मत कानुन पहिलो निर्वाचनपछिको संसद्बाट बनिसकेको छ । कतिपय कानुनमा पुराना प्रावधान, भनाइ र शब्दावली मिलाउनुपर्ने छ ।
खासगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सङ्घीय निजामती सेवा ऐन परिवर्तित सन्दर्भमा समयसीमाभित्र आउनुपथ्र्याे, त्यो अहिले पनि आउन सकेको छैन । त्यसबाट देशका कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी हुने, खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी उनीहरूले काम गर्ने भन्ने थोरै समस्या देखिएको छ । त्यसलाई प्राथमिकताका साथ पेस गर्नुपर्छ भनी संसद्ले कोसिस गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई यसमा संसद्ले प्रेरित र सहयोग ग¥यो । परिणामस्वरूप अहिले संसद्मा पेस भएको छ । यसलाई प्राथमिकताका साथ दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याउन समितिमा पठाइएको छ । संसद्को अहिले चलिरहेको अधिवेशनमा बढी समय यसमा बिताउनुपरेको छ । त्यसमा पनि कतिपय बजेटसँग सम्बन्धित कानुनलाई प्राथमिकताका साथ तुरुन्त पारित गर्नुपरेको छ । त्यसले पनि निजामती सेवालगायत विधेयक अघि बढाउन केही ढिला भएको छ, अब छिटो टुङ्ग्याउने गरी जानुपर्छ ।
अर्काे विद्यालय शिक्षा विधेयक छ । संविधानअनुरूप तलका निकायले शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा उठेको विषय र शिक्षासँग जोडिएको विधेयक महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर टुङ्ग्याउनुपर्छ । यसैसँग गाँसिएको प्रहरी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने छ । समायोजनसँग सम्बन्धित भई विधेयकलाई पनि निष्कर्षमा पु¥याउन अहिलेको सरकार सञ्चालनमा आइरहेका फेरबदलले पनि केही ढिलाइ ग¥यो ।
संसद्को यसमा आवश्यक ध्यान पुगेको छ र सरकारसँग छलफल र कुराकानी भइरहेको छ । यस अधिवेशनमै ती विधेयक ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहे पनि सदनमा प्रवेश भने पाएको छैन । सरकारको प्रयासप्रति संसद्को ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकलाई अब समयभित्रै परिणाम देखिने गरी टुङ्ग्याऔँ भन्ने छ । महत्त्वपूर्ण विधेयक आउने क्रममा छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार छ, विधेयकहरू छिटो अघि बढाउने सन्दर्भमा संसद् स्वयंले केकस्तो कार्यतालिका बनाएको छ ?
हो, संसद्ले कार्यतालिका बनाएको छ, विधेयकलाई यसरी छिटो लैजानुपर्छ भनी छलफलको सुरुआत गराएको छ । समयमै यसलाई प्राथमिकताका साथ समितिमा पु¥याइएको छ । त्यहाँ बहस र छलफल भइरहेको छ । असार मसान्तभित्रमै बजेट पारित गर्नुपर्ने र त्यससँग आश्रित विधेयक पास गरी कानुन बनाउनुपर्नेतर्फ ध्यान र समय खर्चनुप¥यो ।
अब भने ती महत्त्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित विधेयकमा केन्द्रित भएका छौँ । नतिजा निकाल्न ‘क्यालेन्डर’ बनाएर कोसिस गरिरहेका छौँ । समितिलाई तलसम्मको राय–परामर्श, आवश्यक बहस, छलफल र अवलोकनसमेत गरी त्यसमा लाग्नूस् भनिएको छ । मिल्दाजुल्दा प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकको अभ्यास समेत बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी विधेयक सिलसिलेवार ढङ्गबाट लैजानुपर्छ भनी कार्ययोजना बनाएर अघि बढाउने काम भइरहेको छ ।
सुदृढ संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा धेरैजसो सांसदका तर्फबाट गैरसरकारी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने अभ्यास देखिन्छ, संसद्को अभिभावक भएका हिसाबले यसमा यहाँले केही सोच्नुभएको छ ?
जरुर । परम्परागत ढङ्गबाट चार सय वर्षसम्म संसदीय अभ्यास गरेका, दुई सय वर्षदेखि प्रयास गरेका मुलुकका तुलनामा हामीले करिब एक दशकका बीचमा यी क्षेत्रमा धेरै सोचिरहेका र प्रगति गरिरहेका छाँै । निजी क्षेत्रबाट आउने प्राइभेट बिल वा सरकारले ल्याउने सरकारी विधेयक बीचमा तादात्म्य मिलाउनुपर्नेछ । विधेयक भन्नासाथ व्ययभारको कुरा स्वाभाविक आउँछ ।
राज्यलाई व्ययभार कति पर्छ, कहाँबाट पूरा गर्छाैं, हाम्रो स्थिति के छ, त्यसले राष्ट्रिय आम्दानीमा कति फाइदा गर्छ भनी लेखाजोखा गरिनुपर्छ । यी सबै सरकारसँग गाँसिएको विषय भएकाले तादात्म्य मिलाउन र सल्लाह गर्नुपर्ने जरुरी छ । अर्कातर्फ यस अवधिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट बिल भटाभट ल्याउन सक्ने सांसदका क्षमता र व्यावहारिकता पनि हेर्नुपर्छ ।
नेपाली जनताले पहिलोपटक आफैँले लेखेको संविधान बनेपछि प्रत्यक्ष रूपमा के के लाभ प्राप्त गरे त ?
जनप्रतिनिधिमार्फत हाम्रा माग राज्यले सम्बोधन गर्छ, चाहनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ, स्थानीय तहमार्फत न्याय–निसाफ निरुपण हुन्छ । प्रादेशिक अवस्थाका आधारबाट ऐन, कानुन र नीति निर्माण गरी प्रत्यक्ष सरकारको महसुस गर्छाैं भन्ने जनतामा अनुभूति भएको छ ।
तथापि केही ठाउँमा भइरहेका विकृति र गलत अभ्यास, न्याय निरुपण गर्ने सन्दर्भमा भएका कतिपय पक्षपात, समयमा योजना पूरा गरेर प्रतिफल पाउने कार्यमा भएका कमजोरीलाई लिएर अलि बढी नै प्रचार भइरहेको छ । यदि यस प्रणालीअन्तर्गत खासगरी संविधानका मातहतबाट गरिएका यी काम नभएको भए राज्यबाट जनताले ‘डेलिभरी’ प्राप्त गर्न सम्भव थिएन ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा स्थानीय तहले नै अपनाउन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा भारी बोकेर जीवन निर्वाह गर्नेहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिएको अवस्था छ । यस तरिकाबाट भविष्य सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।
हामीले यस खाले संरचना र व्यवस्था तल कायम गरेका हुँदैनथ्यौँ भने त्यहाँका जनता केन्द्रको नीति र कार्यक्रमबाट के प्राप्त हुन्छ भनेर पर्खेर बस्नुपथ्र्याे । अहिले ठाउँका विशेषताका आधारमा जनहितका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढिरहे पनि कमीकमजोरी नै बढी प्रचारित छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कानुन र कर्मचारीको अभाव छ, कर्मचारीको वृत्तिविकास र ती कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । त्यस्तै शिक्षा सञ्चालन गर्ने, तदनुकूल पाठक्रम तयारी गर्ने र काम लगाउने विषयको अभाव छ । आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा निकायहरू लागिरहेकाले परिणाम जनताका जीवनमा सकारात्मक नतिजा आएको छ जुन ठुलो उपलब्धि हो ।
तलका जनताले प्रत्यक्ष के पाइहेका छन्, तिनको जीवनस्तर माथि उठ्यो कि उठेन, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाए÷पाएनन् भन्ने दृष्टिबाट हेर्दा तुलनात्मक र समग्र रूपमा भएका प्रगति उल्लेखनीय छन् । सुधार्ने धेरै ठाउँ छ, यसलाई मसिनो गरी हेर्ने, देख्ने र बुझ्ने तथा महसुस गर्ने र प्रचार गर्ने कुराको अझै अभाव छ ।
राजनीतिक दल सत्ता प्राप्तितिर नै केन्द्रित भए, जनताले ‘सर्भिस डेलिभरी’ पाएनन् भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
सरकारप्रति मात्रै राजनीतिक दल लागे भन्ने कुरा मिल्दो छैन । अहिले म यो वा त्यो गरिदिन्छु भनेर कोही चुनाव प्रसार र भोट माग्दै हिँडेका छन् र ? फेरबदलको जहाँसम्म कुरा छ, बहुमतका लागि एउटा दलको मात्र सांसद सङ्ख्या नपुगेपछि, दलबीच कुरा नमिलेपछि, सहमति नभएपछि, हिजो सहमति भएका विषयमा पनि अससहमति भएपछि परिवर्तन हुन्छ नै । यसलाई दलहरू सरकार परिवर्तनमा मात्रै लागे भन्ने अर्थमा बुझ्नुहुँदैन ।
सरकार सञ्चालनमा नीतिगत, व्यावहारिक एकता हुनुपर्छ । स्थिर सरकारका अभावमा एउटा सरकारले एउटा नीति र कार्ययोजना तयार गरिरहेकै अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुन सक्छ । जुन जनमत प्राप्त गरेर बनेको संसद् हो, त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार अघि बढ्न नसकेपछि अर्काे सरकार त त्यहीँ भित्रबाट बन्ने हो नि ! उसका योजना कार्यान्वयन हुन नपाउँदै नयाँ सरकार आउने परिस्थिति बन्यो ।
यो कार्यकालमै पनि तीनचारपटक परिवर्तन भइसकेको छ । अनि यसले जसरी परिणाम दिनुपथ्र्याे, त्यो सकेको अवस्था छैन । तथापि “मलाई मतदान गर्नूस्, मेरो कार्यक्रम यो छ” भनेर अहिले दलहरू गए भने मात्र ती सरकार बनाउन लागिरहे भनी आलोचना गर्दा उचित हुन्छ ।
अहिले त्यो स्थिति होइन, भइरहेकै अवस्थाबाट अघि बढ्ने हो । कतिपय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नै पनि निरन्तरता पाएकै छ । विसं २०८१ को बजेट ल्याउँदा एउटा सरकार थियो, असार मसान्तसम्म आइपुग्दा नयाँ सरकार गठनको परिस्थिति बन्यो ।
एउटाले नीति र कार्यक्रम पेस ग¥यो, अर्काे सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ । सरकार फेरबदल भए पनि कतिपय नीति र कार्यक्रम वा बजेट जस्ता आधारभूत विषयलाई निरन्तरता दिने बाध्यता र अवस्था छ । यद्यपि स्थिर सरकारले जनतालाई दिने ‘डेलिभरी’ बारे मात्र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ ।
यस अवधिमा राजनीतिक विकास र स्थायित्वको पक्षलाई कसरी अघि बढाइयो ? त्यसमा यहाँका केही सुझाव पनि छन् कि ?
राजनीतिक दलको उपस्थिति संसद्मा जे–जसरी भयो, त्यसमा सम्भव भएसम्म अलि फराकिलो ढङ्गबाट हिँड्नुपर्ने थियो । सरकारलाई टिकाउ बनाएर लैजान नयाँ गठबन्धन बनेको छ, नतिजा हेर्न बाँकी नै छ । यो हाम्रो अस्थिरता र निरन्तरताले ल्याएका समस्या हुन् । यसको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त तुल्याउनुपर्छ ।
विकास निर्माणलाई परिणाममुखी बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गरेर नै अहिले ठूला दल मिलेर सरकार बन्यो । यसबाट तुुलनात्मक ढङ्गबाट राजनीतिक स्थिरता हुन्छ । अब परिणाम दिनेगरी अघि जानुपर्छ ।
नयाँ सरकार गठनको पृष्ठभूमि संविधान संशोधनसँग पनि जोडिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अप्ठयारा हटाउन संशोधन जरुरी र स्वाभाविक हो । तर अहिले नै कुन कुन विषयले संविधान कार्यान्वयनमा असजिलो देखाप¥यो र त्यसमा के के कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तहमा बहस र छलफल विधिवत् ढङ्बाट अगाडि आइसकेको छैन । तर यसबीचमा संविधान जति कार्यान्वयन गरियो, त्यस सन्दर्भमा संशोधन गरेर जाँदा राम्रो हुने पक्ष पनि छन् ।
संशोधनमा पक्ष र विपक्षभन्दा पनि यथार्थ के हो, कार्यान्वयनमा जाँदा अप्ठेरो देखा परेका के हुन्, त्यस अनुभवका आधारमा सौहार्द्र र विधिवत् ढङ्गबाट विषय प्रवेश गर्ने, विषयको छनोट गर्ने, बहस र छलफल गर्ने, कसलाई सजिलो वा अप्ठयारो तथा जित वा हार नभई व्यावहारिक रूपमा के कुराले अप्ठेरो भयो, संविधानका कुन कुन धारा, उपधाराले समस्या भयो भनी छलफल गर्ने वातावरण बन्दै आएको छ । हिजो संसद्मा सहमति र समझदारीको स्थिति नहुँदा जरुरी कुरा पनि सम्भव थिएन, अहिले सम्भव देखिएको छ । अहिले नै यो यो गर्न सरकार बनेको हो भने जसरी बाहिर विषय आएका छन्, त्यो भने अलि सतही हो ।
महत्त्वपूर्ण विधेयक छलफल भइरहेका बेला विगतमा परामर्शको पक्ष बेवास्ता गरी अचानक सदनको अधिवेशन अन्त्य गरियो भन्ने आरोप सुनिन्थ्यो, यसमा सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
विधेयक त संसद्ले बनाउँछ तर चाहिएको त सरकारलाई नै हो नि ! त्यसैले अचानक बन्द गर्ने, चाहिँदा खोल्ने र फेरि बन्द गर्ने भनेकै विधेयकको आवश्यकतानुसार हो । अचानकभन्दा पनि उसको आवश्यकता कस्तो छ, त्यसका आधारमा विगतमा गरिएको भन्ने बुझेको छु, अहिले पनि त्यही होला भन्ने लाग्छ ।
संसद् र संसदीय समिति कहिलेकाहीँ सदस्यले संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ । बहस स्वस्थ्य तुल्याउन यहाँको भूमिका र सुझाव के छ ?
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा तथा मातहतका समितिमा हुने बहस, छलफल, वादविवादबारे मलाई कम अनुभव छ किनभने त्यहाँ सभामुख आफँै सहभागी हुने अवस्था कम हुन्छ । तथापि त्यहाँ दफावार छलफल, दलीय दृष्टिकोण आउन सक्ने भए, सांसदका आफ्ना विश्वास र बुझाइ पनि आउने भए, निर्वाचन क्षेत्रका जनताका माग र भनाइ आउने भए । त्यसका आधारमा विभिन्न कोणबाट बहस र छलफल हुनु नितान्त स्वाभाविक हो ।
विभिन्न सदस्यका बीचमा एउटै विचार, सोच, धारणा, प्रस्तुति, व्यवहार र भनाइ हुन्छ भन्ने छैन । जनताको भावना र विचारलाई जितेर आउनुभएका जनप्रतिनिधिका विभिन्न राजनीतिक आबद्धता, सामाजिक पृष्ठभूमि र घोषणापत्र हुन्छन् । त्यहाँका छलफल र निर्णयले नै विधेयक पास गर्न सर्वसम्मति वा बहुमत–अल्पमत भन्ने बाटो खुल्छ ।
संसद् खुला भएकाले अभद्र र अशिष्ट गतिविधि, अभिव्यक्ति र प्रयुक्त शब्द पारदर्शी नै हुन्छ । तर हामीसँग कतिपय पराम्परागत सञ्चालनको ढाँचा छ, त्यसमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्छ । यो स्वयंले आत्मप्रशिक्षित हुने र उदाहरण दिने कुरा हुन् ।
कैयौँ कुरा अनुभव प्राप्त गरी नियमावलीमा समावेश गरेर पास गरेका छौँ, त्यसकै आधारमा सभालाई सञ्चालन गर्ने हो । अभिव्यक्तिलाई संसदीय भाषा, मर्यादा, परम्परा र शैलीमा राख्ने हो । तोकिएका मार्गबाट सांसद बाहिर नजाऊन् भन्नाका लागि सभा सञ्चालनका ठाउँबाट निर्देशन गर्ने, सच्याउने, नियन्त्रण गर्ने काम गरिन्छ । अझै स्तरीय, प्रभावकारी, शिष्ट र मर्यादित रूपमा कसरी लैजाने भन्नेमा स्वयं दल, सदस्य सचेत हुनुपर्छ ।
कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएन भनी बेलाबेलामा सुनिएको छ, यसमा यहाँको धारणा के हो ?
यथार्थ के हो भने कार्यपालिकालाई विभिन्न क्षेत्रबाट आएका प्रस्तावका आधारमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापकीय काम गर्नका लागि उसको विधेयक निर्माणसँग सम्बन्धित आवश्यक साथ सहयोग सबैबाट आवश्यक हुन्छ ।
संसद्लाई बजेट पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ । तर राष्ट्रिय ढुकुटी कस्तो छ, आम्दानी स्थिति के छ बुझ्नुपर्छ, त्यसभन्दा फरक ढङ्गले संसद्का मात्रै आवश्यकता पूर्ति गरेर राज्य जान सक्दैन । अर्कातिर विकासका काममा कार्यपालिकाले अहिले सकिएन भने ६ महिनापछि गरौँ भन्न सक्छ ।
बजेट विनियोजन भएका अत्यावश्यकबाहेकका योजना पनि रोक्न सकिन्छ तर संसदीय गतिविधि कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट, प्रविधि र जनशक्ति चाहिन्छ । कुनै घटना भएमा अवलोकन गर्न टोली बनाएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सक्दैनाँै भनियो भने उसको दायित्व पूरा हुन सक्दैन, कार्यपालिकालाई गर्नुपर्ने निगरानी हुन सक्दैन ।
संसद्का गतिविधि राज्यकै हुन् । संसद्भित्र चाहिने आर्थिकलगायत कामकारबाही पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो । कार्यकारीले नै बजेट निर्माण र विनियोजन गर्ने काम नीतिभित्र बसेर गर्छ । यस्ता अवस्थामा एकले अर्कालाई आरोप होइन, साथ र सहयोग दिँदै आवश्यक न्यूनतम बजेट, जनशक्ति पु¥याउनुपर्छ ।
संसद्को काम केही छैन, यसले आफूलाई धेरै बजेट किन माग्नुप¥यो भन्ने बुझाइ र प्रचार गराइ यसको वास्तविकतालाई नबुझेर हो भन्ने लाग्छ । अरू मुलुकमा संसद्को सबैभन्दा पहिला न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरेर मात्रै अन्य काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यस्तै सोच यहाँ पनि क्रमशः विकास हँुदैछ ।
संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनतालाई यहाँको केही सन्देश छ त ?
हामीले ठूलो मेहनत र मूल्य चुकाएर लामो सङ्घर्षबाट संविधानसभाबाट संविधान ल्याएका छौँ । अहिले संविधान संशोधनको कुरा चलिरहँदा त्यसलाई मनोगत ढङ्गबाट नभई वस्तुगत आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट लैजानुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गरिँदा देखिएका कमीकमजोरीमा ध्यान दिनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई जनताका हितमा प्रयोग गर्न सबै राजनीतिककर्मी खासगरी दल, नेतृत्वमा रहेका नेताहरूलाई नवौँ संविधान दिवसले प्रेरणा देओस् । यसबीचको अनुभवले माग गरेको कुरा पूरा गर्दै आगामी दिनमा संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवहारमा प्रयोग गरियोस् । यो अझ प्रभावकारी बन्न सकोस् । संविधानलाई सदा सदा कार्यान्वयन गर्न सक्ने एउटा अझै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिन सकियोस् । सबैलाई शुभकामना छ ।
