सुदूरपश्चिम, ४ असोज । संविधानसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भई शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको मान्न सकिन्छ ।
संविधानबमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अधिकार पहिलेको जस्तो सिंहदरबारमा सीमित नराखी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा लैजानुलाई संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ । संविधान लागू भएपछि यो नौ वर्षको अवधिमा दुई पटक स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भइसकेको छ ।
नेपालको संविधानलाई समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी मानिन्छ । संविधानमा नागरिकका थुप्रै मौलिक हकअधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद् र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायापालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ ।
संविधानबमोजिम आआफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सरकारहरु प्रयासरत देखिए पनि यी अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा बेलाबखत विभिन्न खालका जटिलता भने सिर्जना भइरहेको जनप्रतिनिधिको अनुभव छ ।
प्रस्तुत छ, २०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभामामार्फत दोस्रोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहसँग संविधान दिवसका सन्दर्भमा राससका उपसमाचारदाता सिद्धराज भट्टले लिएको अन्तर्वार्ता :
यहाँले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गरिहँदा नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा देखिएका उपलब्धिबारे कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म सम्पादित कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय संरचनालाई स्वीकारेर जनताका हकअधिकारलाई स्थापित गरेको विषय ठूलो उपलब्धि हो । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार सबै ठाउँमा पु¥याउन सुरुआती चरणमा समय लाग्ने कुरा स्वभाविक रहे पनि संविधान जारी भएको यति लामो अवधिसम्म संविधानप्रदत्त हक अधिकारलाई हामीले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा पु¥याउन नसक्दा प्रदेश संरचनालाई विश्वस्त बनाउन सकिरहेका छैनौँ ।
सङ्घीय संरचना आफैँमा खराब नहुने भएकाले यसलाई मजबुत, जनमुखी र भरोसायोग्य बनाउने काम राज्य सञ्चालन गर्ने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भर पर्छ । तर पनि सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेशका अधिकारका क्षेत्रहरु, विकास निर्माणका कामहरु, आम जनताको सहज पहुँचलगायत गतिविधि सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको पाइएको छ ।
संविधानकै कारण सीमान्तकृत वर्ग समुदायका व्यक्तिको राज्यका नीति निर्माण तहमा पहुँच पुगेको छ । सीमित साधन स्रोतको कारण सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरु अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकारले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनमा कुनै कञ्जुस्याइँ नगरी इमान्दारिताका साथ प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था के कस्तो छ ? प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था चाहिने देख्नुहुन्छ ?
विगतको सरकारले बनाएका नीति, नियम, नियमावली, कार्यविधिमध्ये कतिपयलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ । दिइएका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै नागरिकमा सुशासन अनुभूति गराउने प्रयास गरिए पनि कतिपय सन्दर्भमा बेलाबखत जटिलता देखिने गरेका छन् ।
जस्तो अहिले पनि प्रदेशमा आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी पदपूर्तिलाई गति दिन नसकेर सरकारका नीति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको छ । यी सबै कुरामा अहिले पनि केन्द्रले बाँधेर राख्दा हामीले पूर्ण रुपमा आफ्ना अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै रहेको देखिन्छ । केन्द्रले प्रदेशलाई प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेलाबखत सुनिने गरेको छ । विषेशगरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?
तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र के हो भन्ने कुरामा सङ्घले अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न नसक्दा विभिन्न खालका समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । सुुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा आफ्नो विगतको पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर धेरै अन्तरक्रिया, छलफल, बहसहरु गर्न लगाएको थिएँ ।
सङ्घसँग जोडिने कुराका अलावा प्रदेश संरचनामा रहेका स्थानीय तह र प्रदेशका सरकार कहीँ न कहीँ जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ । यी दुवै तहबीच सहकार्य गरेर आगाडि बढ्ने सन्दर्भमा नीति, नियम, बजेट कार्यक्रमलगायत विषयमा जोडिने प्रयत्न गरिरहेको छु ।
प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र नभएको भनेर संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आउने थालेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम, थप कामकाजी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सबै कुरा सङ्घीय सरकारसँग जोडिएर आउँछन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन चाहने हो भने प्रदेश सरकारलाई अधिकार छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्छ । एकातिर आर्थिक रुपमा खुम्च्याएर राख्ने अर्कोतिर राजनीतिक रुपमा पनि प्रदेश सरकारप्रति विश्वास नगर्ने भइदियो भने प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्छन् ? केन्द्रिकृत मानसिकता र सोचबाटमुक्त नभएसम्म प्रदेश सरकारको संचना बलियो हुँदैन ।
प्रदेश सरकारलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संविधानअनुसार कुनकुन कानुन बने कुन बन्न बाँकी छन् ?
प्रदेशमा धेरै कानुन निर्माण भइसकेका छन् । आवश्यक कतिपय कानुन निर्माणको चरणमा छन् । कानुन निर्माण गर्न, नियमावली बनाउन, बनेका कानुन संशोधन गर्ने कुरामा त्यति ठूलो समस्या छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै विषयमा कानुन बनाउन आवश्यक ठानेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सहजीकरणका लागि गरिने आग्रह बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । बनेका कानुनको संशोधनको प्रक्रियापनि अघि बढाउँछ ।
प्रदेशका कतिपय गौरबका आयोजनाको निर्माणमा सुस्तता आउँदा अलपत्र अवस्थामा छन्, विकास आयोजनालाई गति दिन नीतिगत र संरचनागत सुधारहरु केही भइरहेका छन् कि ?
तत्कालीन सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रदेशका सबै नौ जिल्लाका नौ वटा सडकलाई प्रदेश गौरबका आयोजनाअन्तर्गत राखेको थियो । त्यसपछिका सरकारहरुले आफ्ना वार्षिक नीति कार्यक्रममा यी योजनाहरु समेट्दै आयो पनि । गौरबका आयोजना सुरुआत गर्ने कुरा राम्रो भए पनि स्रोत साधनको अभावमा यी आयोजनाको निर्माणमा गति दिन सकिएको छैन ।
मैले यस वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश गौरबका आयोजनाको विषयलाई ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई भनेको छु । सबै कुरा आर्थिकसँग जोडिएकाले जबसम्म त्यो वातावरण बन्दैन, तबसम्म विकासका आयोजनालाई अगाडि बढाउन कठिनाइ भइरहन्छ । विकासको गतिलाई पारदर्शी बनाउन र भ्रष्टाचार हुन नदिन आफू इमान्दारीका साथ लागेको छु ।
तपाईंले बारम्बार केन्द्रबाट अधिकार नपाइरहेको कुरा गर्नुभयो, संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्नु भएको हो कि प्रदेश सरकारहरुले अधिकार पाउन केन्द्रमा दबाब दिन नसकेको हो ?
विगतमा म मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक होस् कि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक होस्, प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने कुरा पटकपटक उठाउँदै आएकै हो र अहिले पनि अधिकारको कुरा उठाइरहेकै छौँ । सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउने हो भने इमान्दार हुन जरुरी छ, छिटोभन्दा छिटो प्रदेशलाई अधिकारहरु दिनुपर्छ ।
पछिल्ला महिनामा नेपालको संविधान पुनरावलोकन गर्ने बहस हुन थालेको सुनिन्छ । संविधान अक्षरशः कार्यान्वयन नै नभइरहेको गुनासोका बीच यसको पुनरावलोकनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
संविधान संशोधन नै हुनु हुँदैन भन्ने होइन । आवश्यकताअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । समयसापेक्ष संविधान बनाउने कुरा अस्वाभाविक होइन । यसमा केन्द्रीय सरकार र नेतृत्वले त्यही रुपमा अगाडि बढाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
