काठमाडौं, ३ फागुन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन खारेज गरिदिँदा उर्जा क्षेत्रको १५ अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताएका छन् । आज (शनिबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले निकुञ्ज ऐनको बारेमा अब सरकारले उपयुक्त निर्णय नगर्ने हो भने उर्जा क्षेत्रमा फेरि यतिधेरै लगानी जुट्न नसक्ने बताएका हुन् । सरकारले उर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित गरिदिने बाटो अबलम्बन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अदालतले खारेज गर्दियो । अब हाम्रो लगानी के हुन्छ ? यो क्षेत्रमा १५ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको क्षेत्र, अब कसरी अगाडि बढ्छ ? हामी वनमा छिर्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं ? यो कुरालाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । हामीले त नेपालको ऐनअनुसार लगानी गरेर अगाडि बढिसक्यौं । बीचमा ऐन क्यान्सिल भयो भनेदेखि त नेपालमा फेरि लगानी गरेर अगाडि जान सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो लगानीको पनि सुरक्षा गरिदिनुपर्यो । विकासका कुराहरुलाई नरोक्नेगरी यो ऐनलाई अगाडि बढाइदिनुपर्यो,’– उनले भने ।
अध्यक्ष कार्कीले आफूहरुले उक्त अप्ठ्यारोको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्मलाई भेट गरेर आफ्नो कुरा राखेको बताए । अहिलेको सरकार र यसअघिको सरकार पनि उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि तत्पर रहेको आफूहरुले पाएको उनले बताए । तर, वन मन्त्रालय र विभागहरुले आफूहरुलाई दुःख दिएको उनले बताए । वन ऐन अहिले विकासको बाधक बनिरहेको उनको दाबी छ ।
