काठमाडौं, १० फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो आधारभूत कुरा नरहेको बताएका छन् । आज (शनिबार) प्रथम महिला राधिका शाक्यको आत्मकथा ‘करुणा’ लोर्कापण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता आफ्नो र आन्दोलनको मागसमेत नरहेको बताएका हुन् । उनले २००७ साल, ०४६ साल र २०६२÷०६३ को आन्दोलनको मागसमेत संघीयता नरहेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संघीयता विरोधीको संज्ञा दिइँदै आएको स्मरण गराउँदै संघीयता आएपछि टिकाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भने आफू रहेको बताए । उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्रजस्तो आधारभूत पक्ष संघीयता नरहेको बताउँदै यसमा हेरफेर हुनसक्ने बताए । उनले प्रदेश संरचना ७ बाट ९ पनि हुनसक्ने र ७ बाट ५ पनि हुनसक्ने बताए ।
‘आफ्नै जीवनमा मैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता त्यसबेला मेरो माग थिएन, आन्दोलनको माग थिएन । २००७ साल, ०४६ सालको आन्दोलनको वा २०६२÷०६३ को आन्दोलनको माग संघीयता थिएन भनेर मैले सही कुरा बोल्दाखेरी धेरै मान्छेले संघीयता विरोधी भने । सही कुरा बोल्नु विरोधी हो ? संघीयता आयो, म त्यसलाई टिकाउनुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ भन्छु ।’ उनले भने, ‘तर, त्यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गतको संरचनात्मक पक्ष हो । त्यसकारण लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि हेरफेर, सुधार हुनसक्छ । तर, अझ त्यसका संरचनात्मक पक्षहरु बढी सुधार, हेरफेर हुनसक्छन् । सात वटा प्रदेश नौ वटा पनि हुनसक्छ, सात वटा प्रदेश पाँच वटा पनि हुनसक्छ । त्यसो भयो भने पनि रुवावासी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेजस्तो संघीयता आधारभूत कुरा होइन ।’
प्रतिक्रिया