न्यायपालिकाले खोजिरहेको संविधान संशोधन

• अभिषेक दंगाल

राजनीतिक तथा कानूनी वृत्तमा संविधान संशोधनको बहसको विज्यारोपण भएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएसँगै राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा संविधान संशोधनको बेमौसमी बाजा वा आवश्यकता भन्ने बहसले राम्रै चर्चा पाएको छ। संविधान निर्माणको एक दशक नपुग्दै संविधान पुर्नलेखनको समेत माग रहदै आएको वर्तमान संविधान उपर संशोधन आवश्यकता भएकै हो वा यो सहमती केवल हातीको देखाउने दात हो भन्ने संशय सबैमा रहदै आएकै छ । हालसम्म नेपालको संविधान दुई पटक संशोधन भइसकेको छ। पहिलो संसोधन संविधान लेखिएको मसि नसक्दै २०७२ फाल्गुन १५ गते गरियो मौलिक हक संविधानको आधारभूत संरचना भित्र पर्ने विषय भएतापनि हाम्रो पहिलो संशोधन नै मौलिक हक बन्न पुग्यो । पहिलो संसोधन धारा ४२, ८४ र २८६ भएको थियो र सो संविधान संशोधन असन्तुष्ट छिमेकी लाई रिझाउन गरेको भन्दै बहसको विषय बनाइयो । अभूतपूर्ण राष्ट्रीय सहमतिको आधारमा भएको दोस्रो संशोधन भने मनासिव नै देखिन्छ अब पुनः सोहि अनुरुपको राष्ट्रीय सहमति निर्माण गर्दै आवश्यकताको आधारमा सर्वपक्षीय छलफल सहितको संविधान संशोधन आजको आवश्यकता हो भन्दा अत्युक्त नहोला ।
गतिशील समाजमा संविधानले संशोधनले राष्ट्रीय आवश्यकता को उचित सम्बोधन गर्दै सुनरुपी संविधानमा सुगन्ध थप्छ।

संविधान कुनै जड विषयवस्तु होइन । संविधान समाजको आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूप संशोधन र अदालतको व्याख्या द्वारा निरन्तर परिस्कृत हुँदै जाने गतिशिल दस्तावेज हो। गतिशीलतामा नै संविधानको निरन्तरता र जीवन्तता अन्र्तनिहीत रहेको हुन्छ। त्यसैले कुनै एक समयमा बनाइएको जतिसुकै राम्रो भनिएको संविधान सधैंको लागि आफैमा पूर्ण दस्तावेज नहुन सक्छ । लिखित संविधानलाई पनि समाजको आवश्यकताअनुरूप बेलाबेलामा संशोधन र विधायिकी कानूनद्वारा रक्तसञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ । जनतामा निहीत संविधान निर्माणको आधिकार को प्रयोग गरी बनाइने हुँदा संविधान देशको मूल कानून हो । त्यसैकारण त्यस्तो कानून देशको विधायिकी अधिकार अन्तर्गत अरु सामान्य कानून संशोधन गरे जस्तो सजिलैसँग संशोधन गर्न नसकिने भए पनि निश्चित प्रक्रिया र आधारमा संविधान संशोधन गर्न नसकिने हुँदैन

संवैधानिक विधिशास्त्रको कसीमा उत्कृष्ट कहलिएका दुइ लिखित संविधानहरु अमेरीकी र भारतीय संविधान क्रमश: १७८७ मा बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान हालसम्म २७ पटक संशोधन भइसकेको छ । १९४९ मा जारी भएको भारतीय संविधान हालसम्म १०६ पटक संशोधन भइसकेको छ। यसबाट उत्कृष्ट संविधानको सौन्दर्य पक्ष अनेक संशोधनीयता हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

सामान्यत कानून जसरी संविधान संशोधन र परिमार्जन गर्न सहज हुँदैन, संविधानका व्यक्त वा अव्यक्त आधारभूत संरचना हुन्छन । भारतको संविधानमा केही आधारभूत संरचना अन्र्तनिहीत रहेका र त्यस्ता आधारभूत संरचनालाई विधायिकाले संशोधन गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले Keshavananda Bharati vs. State of Kerala, AIR, 1973, SC 1461 Minerva Mills vs. Union of India AIR, 1980, SC 1789 लगायतका मुद्दाहरूमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, संघीय गणतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, धर्म निरपेक्षतालगायतका विषयहरू भारतीय संविधानका आधारभूत संरचना हुन्, जसलाई भारतीय संसदले संशोधन गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ।

संघीय ढाँचामा न्यायपालिकाको गठन

संघीयताको आगमन सँगै न्यायपालिका पनि संघीय ढाँचामा परिवर्तन हुनु वाञ्छनीय हुन्छ, तर पहिले बहाल रहेकै पुनरावेदन अदालतलाइ शाब्दिक रुपमा उच्च अदालतको रूप दिइएको छ। संविधानको अनुसूची ८ को खन्ड १२ मा स्थानीय तहले स्थानीय अदालत गठन गर्न सक्ने भनि उल्लेख गरिएको छ र सो विषयलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यन्वयन गर्न उचित मापदन्ड बनाउन आवश्यक छ र यो विषयमा संवैधानिक रुपमै पुनरावलोकन गरीएमा मात्र थप प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । भारतमा जस्तै हाम्रा उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख अदालतको रुपमा स्थापित गर्न सकिएमा न्याय सम्पादनमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ त्यसकारण न्यायपालिकालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागी यो कार्य वाञ्छनीय हुन्छ ।

संवैधानिक अदालतको आवश्यकता

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सहित अन्य चार जना न्यायाधीशले हप्तामा एक दिन संवैधानिक इजलास बस्नु पर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दाको चाप बढेको र न्याय सम्पादनमा ढिलाई भइरहेको कुरामा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ र त्यसको लागी संवैधानिक इजलासलाई वृहत बनाउदै संवैधानिक अदालतको रुपमा स्थापीत गर्नु आवश्यक छ। संवैधानिक अदालतको अभ्यास दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, चेक रिपब्रिक सहित अन्य राज्यमा पनि छन् र संविधान संशोधनको बाटो मार्फत अगाडि बढेर सो विषयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

संसदीय सुनुवाइको तगारो

एकपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा संसदीय सुनुवाइ मै नियुक्त भैसकेपछि पुनः पटक पटक संसदीय सुनुवाइ गर्नु उपयुक्त नहुने हुँदा त्यस्तो अव्यावहारिक र त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई संविधानमा निरन्तरता दिइरहनु न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता र अवधारणाको दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त हुन्छ । त्यसरी नै संसदीय सुनुवाइको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत भएमा मात्र सिफारिश कार्यान्वयन नहुने नियमावलीको व्यवस्था समेत औचित्यपूर्ण नदेखिई त्रुटिपूर्ण देखिन्छ कुनै एक सदस्यले प्रस्तावित व्यक्तिको पक्षमा मत व्यक्त गर्नासाथ सिफारिशमा संसदीय सहमति प्राप्त भएको मान्यता रहने भएबाट उद्देश्य राम्रो र आवश्यक भए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया हास्यास्पद बन्न पुगेको छ। संसारमा अमेरिका बाहेक अन्यत्र न्यायाधीश नियुक्तिमा सुनुवाइको व्यवस्था छैन। अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिश विना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट त्यस प्रकारको व्यवस्था भएको हुन सक्दछ । त्यसमा पनि सुनुवाइका लागि न्यायिक स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यताविपरीत नहुने प्रक्रिया निर्धारित गरिएका छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्था छैन। एउटै न्यायाधीशले दुई पटकसम्म सुनुवाइ प्रक्रियमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था छ त्यस्ता त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई निरन्तरता दिन अनुपयुक्त हुन जान्छ ।

सदनको अस्त्र महाअभियोग

हालको संविधानको धारा १०१ ले महाअभियोगको अधिकार व्यवस्थापिकालाइ प्रदान गरेको छ। शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार सो कुरा व्यवहारिक पनि हो तर न्यायपालिकाले राजनीतिक दल र दलका नेता विरुद्ध कानूनी कारवाही गर्न सक्ने स्थिति बनेपछि महाअभियोग लगाउने गलत संस्कृतिको विकास हुँदै गइरहेको देखिन्छ । यसरि संविधानको धारा १०१ (६) मा महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ सो प्रावधानले राज्यका अन्य संयन्त्रको घाटीमा संसदको तलवार तेर्स्याएको जस्तो देखिएको छ र सो कुरामा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

न्याय परिषदको संरचना
नेपालको संविधानको धारा १५२ मा न्याय परिषद्‌को व्यवस्था गरिएको छ न्याय परिषद् ९९ प्रतिशत भन्दा बढी न्यायाधीशहरू नियुक्तिमा जिम्मेवार रहने संरचना हो। वर्तमान न्याय परिषदको संरचनाले गर्दा न्यायलयलाई विकृत तुल्याएको छ भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गलत परिपाटी विकास भएका कारणले न्यायालय धरासायी बन्दै गएको र सशक्त ढंगले कार्य सम्पादन गर्न नसकि चुकि रहेको देखिन्छ त्यसकारण न्यायालयलाई दलीय भागवण्डा बाट मुक्त गराउन न्याय परिषदको संरचना पुनर्सरचना गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।

न्यायपरिषदमा गैरन्यायिक सदस्यको बहमत रहने संरचना परिवर्तन गर्ने वा न्यायाधिश नियुक्तिका लागी कलेजियम प्रणाली लगाएत का विकल्प अवलम्बन गर्दा न्यायलयको हित हुने कुरा निर्विवादित छ। निहीत स्वार्थबाट प्रेरित शक्ति केन्द्रको निकट रहेका व्यक्तिलाई हतियार बनाएर अयोग्य, अनुभवहीन तथा पदीय मर्यादा र इमानदारितामा रहन नसकेका व्यक्तिहरु न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने र उनीहरुलाई नै आधार बनाई पदमा टिकी रहने अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सम्भव हुँदैन त्यसकारण न्याय परिषद्को पुनसंरचना आवश्यक छ।

संवैधानिक परिषद्को संरचना

संवैधानिक परिषद्मा रहने प्रधान न्यायाधीश बाहेकका पदाधिकारीहरू सबै राजनीतिक पदाधिकारीहरू हुने र उक्त निकायवाट सिफारिस गरिने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने भएको तथा संवैधानिक परिषद्को निर्णयहरु समेत अक्सर विवादित बनी न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालतमा आउने परिपाटी विकसित भएकोले परिषद्मा न्यायिक नेतृत्वको उपस्थितिका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मूल्य, मान्यतामा अनुचित प्रभाव पर्नसक्ने भन्ने प्रश्न उठेको सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद् न्यायिक नेतृत्वको उपस्थिति आवश्यक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

खोक्रो सुधारिएको संसदीय प्रणाली
संविधानको धारा १०० (३) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भनि स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिएको छ तर धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख पर्नेछ भनि व्यवस्था गरिएको छ जसले गर्दा अस्तिरता निम्तिएको देखिन्छ र सुधारीएको संसदीय अभ्यास संविधानमा मात्र सिमित छ र व्यवहारमा स्थिरता भित्र्याउने सकिएको छैन जसको कारणले प्रभावकारीता र स्थिरता संविधानमा मात्रै सिमित भएका छन् जुन विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ ।

यसरी उपर्युक्त विषयलाई मध्यनजर गर्दै संविधानका आधारभूत सिद्धान्तलाई आघात नपुग्ने तवारले वृहत राष्ट्रिय हित आवश्यकता एवं सहमतिलाई लाई केंद्रविन्दुमा राख्दै गरिने संविधान संशोधन नेपालको सवैधानिक विधिशास्त्रमा एउटा थप नया आयाम त थप्ने नै छ त्यसको अतिरिक्त जनताको विकास. समृद्धि, सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्याउदै राष्ट्रलाई प्रतिशील पथमा डोर्याउनेछ। राष्ट्रिय हितको जर्गेनाका लागि, राष्ट्रिय स्वार्थको सर्वोत्तम हितका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो । आग्रह पूर्वाग्रह नराखी वस्तुगत यथार्थ केलाएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसका लागि पनि तेस्रो संसोधन गर्नु समय सान्दर्भिक हुन्छ ।