सरकारले वैधानिक आधारविना नै पूर्व विशिष्टहरुलाई सुविधा दिइरहेका छः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं, ४ चैत । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले अहिले संसद्बाट निर्मित वैधानिक आधारविना नै पूर्व विशिष्टहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको बताएका छन् । आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफू र आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेसम्म सरकारले विभिन्न समयमा आफैंले मापदण्ड बनाएर र निर्णय गरेर पूर्व विशिष्टहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको बताएका हुन् । गहृमन्त्री लेखकले यस्तो प्रकारको गतिविधि रोक्नलाई सदनमै विशिष्टहरुलाई दिइने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको बताए ।

‘राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरुको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस्, नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको सक्षमताबीचमा सन्तुलना होस् भन्ने कु्रामा सरकार सजक र सचेत रहेको छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई नेपाल सरकारले पटक–पटक निर्णय गरेर सुविधाहरु उपलब्ध गराउने गरेको छ । अहिले पनि पूर्व विशिष्टहरुले सुविधा प्राप्त गरिराख्नु भएको छ । तर, त्यसको सम्मानित सदनबाट निर्मित वैधानिक आधार आधार छैन । सरकारले आफैंले मापदण्ड बनाउने र सरकारले आफैंले निर्णय गरेर यस्तो सुविधाहरु दिने गरेको छ,’– उनले भने ।

कानुनी व्यवस्था गरी पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई के–कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने भन्ने सम्बन्धमा विधि निर्माणको शुत्रमार्फत जनताको भावना प्रफुष्ट होस् भन्ने मनशायले विधेयक ल्याउन लागिएको उनले प्रष्ट पारे । २०६१ मंसिर २१ गते र त्यसपछि भएका निर्णयबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट २०६८ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको पनि उनले स्मरण गराए ।