नेपाल बारको निर्वाचनः नैतिक प्रश्नको कसीमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मिश्र

काठमाडौं, ६ चैत । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि आगामी चैत २३ गते निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनमा बार एशोसिएशनको अध्यक्ष पदका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विजय प्रसाद मिश्रलगायतले उम्मेदवार दर्ता गराएका छन् । अरु उम्मेदवारहरुले पनि बारको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्रेष्ठ र मिश्रबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ नेपाल बारका पूर्वमहासचिव र पूर्वमहान्याधिवक्तासमेत हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल (आरपीएलएएन) र अन्य स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरुको साझा उम्मेदवार हुन् । श्रेष्ठको प्यानलले व्यवसायिक कानुन व्यवसायी समूह बनाएर चुनावमा होमिएको छ ।

यता वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मिश्र पनि नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव हुन् । मिश्रलाई डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएन (डीएलए) र प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) को समर्थन रहेको छ । तर नेपाल बारको नेतृत्वमा जाने सपना बोकेका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मिश्रमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । मिश्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्णकालीन प्राध्यापक हुन् । उनी अहिले पनि नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गराउँछन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २७ अन्तर्गत बनेको आन्तरिक कार्यव्यवस्था सञ्चालन नियमावली २०५५ को नियम १३ (२) ले ‘कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय वा संघ संस्था वा निकायमा पूरा समय नोकरीमा संलग्न व्यक्ति र अन्य कुनै व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएको रहेछ भने नोकरी समाप्त भएपछि वा अन्य व्यवसाय छोडेपछि परिषद्मा निवेदन दिन पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. मिश्र आफैंमा प्राध्यापकजस्तो सम्मानित पदमा कार्यरत छन् । उनले उक्त पदबाट राजीनमा दिएको अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा उनी बारको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नु नै नैतिक प्रश्नको कसीमा उभिनु हो । त्यस्तै, प्राध्यापक पदमा बहाल रहेका मिश्र कानुन व्यवसायीहरुको वास्तविक समस्या र न्यायलयभित्रको बेथितिमा कतिको परिचित छन् भन्ने कुरा पनि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नको रुपमा खडा भएको छ ।