काठमाडौं, ७ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको चुच्चे नक्शामा समेटिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भ्रमणमा तत्काल जाने योजना नबनेको र पछि जान सकिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले सोधेको प्रश्नमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले प्रश्नकर्ता सांसद तामाङलाई नै उक्त क्षेत्रको भ्रमणमा जाने योजना बनेको हो कि क्या हो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्दै गर्दा प्रश्नकर्ता सांसद हाँसेका थिए । सांसद तामाङलाई लिपुलेक क्षेत्रमा भ्रमणमा जाने योजना बनेको हो भने राम्रो कुरा भन्दै जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘हामी सबैलाई थाहा छ, ईश्वी सन १९६२ सम्म हाल नेपालको नक्शा, जुन हामीले बनाएका छौं । हाम्रो संसदले सर्वसम्मतीले त्यसलाई संविधानको अंगपनि बनाएको छ । स्विकारेको छ । त्यो नै यथार्थ हो । यो कुरा १९६२ सम्म त्यो भूभाग नेपालकै अधिनमा थियो । र, नेपालको नक्शा पनि तदअनुसार नै थियो । तदअनुसार जस्तो अहिलेको नक्शा, त्यही बमोजिम नै थियो १९६२ अघिपनि । त्यसपछि नेपालको नक्शा किन फेरियो ? कसले फेर्यो ? कसको सरकार थियो ? कसको व्यवस्था थियो ? कसको व्यवस्था थियो ? माननीयजीलाई याद होला भन्ने यसो म याद गर्छु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अघि भने,‘वि.सं. २०७७ सालको असार ४ गते संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत (त्योपनि सर्वसम्मत्) संशोधनमार्फत संविधानको अनुसूचि ३ मा रहेको नेपालको निशान छाप अद्यावधि गरिएको कुरा माननीयजीलाई अवगत नै छ ।’ उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन नेपाल सरकारले नबुझ्ने नभनेको स्पष्ट पारे ।
उनले इपिजीको प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र पछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने समझदारी बनाएको रहेछ भन्ने स्मरण गराए । इपिजीको प्रतिवेदन एक्लैले बुझेर र एकतर्फले मात्रै कार्यान्वयन गर्ने विषय नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । नेपाल र भारतबीचको मित्रतामा कहीँ कतै प्रतिकुल असर नपर्नेगरि, कसैलाई अन्याय नहुनेगरि र सबै समस्याको दिगो समाधान र सधैंको लागि समाधान गर्न इपिजी गठन गरिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गराए । उनले इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि उच्चस्तरमा कुराकानी भैरहेको दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया