काठमाडौं, ९ चैत । राष्ट्रिय सूचना आयोगले कानुनविपरीत आदेश गर्न थालेको भन्दै सूचनाको हकका लागि (आरटीआई) राष्ट्रिय महासङ्घले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ५ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित अनुसूचीविरुद्ध आदेश दिन थालेको महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले शुक्रवार आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेश आचार्यलाई बुझाउनुभएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले प्रकाशन गरेको ‘सूचना मागकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिका २०८०’ को पृष्ठ २१ को सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा र आयोगको वेबसाइटमा राखिएको निवेदनका ढाँचाविपरीत आयोगले एक वा एकभन्दा बढी सूचनाको हकका अभियानकर्मीले सार्वजनिक निकायमा संयुक्त रूपमा सूचना माग गरी नपाएपछि आयोगमा पुनरावेदन गर्ने गरेका छन् । तर यस्ता पुनरावेदनलाई आयोगले खारेज गरेकाले यो संविधान, कानुन र सूचनाको हकको मूल्य मान्यताविपरीत भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । यस्ता गलत क्रियाकलाप तत्काल सच्याउन महासङ्घले आयोगलाई चेतावनी दिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा ५ अनुसार सूचना अधिकारीले सूचना मागकर्ताको मागबमोजिमकै ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने र सोही ऐनको दफा ३२ एवं ३३ मा सो ढाँचामा सूचना उपलब्ध नगराउने सूचना अधिकारी तथा कार्यालयप्रमुखमाथि दण्ड सजाय तथा क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था छ । आयोगले हाल जारी गरिरहेको आदेशमा मागकर्ताको ढाँचाविपरीत सूचना दिन आदेश गर्नु गैर कानुनी भएको अध्यक्ष बागचन्दले बताउनुभयो । यस्ता काम तुरुन्त बन्द गरी मागकर्ताको मागबमोजिम नै सूचना दिने गरी आदेश गर्न महासङ्घले माग गरेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा मन्तव्य दिँदा अभियानकर्मीले धेरै सूचना माग गरे, सूचनाको दुरुपयोग गरे भन्नेजस्ता निराधार वक्तव्यबाजीले नागरिकलाई सूचना माग गर्न निरुत्साहित र सूचना लुकाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने सूचना अधिकारीका पक्षमा हुने गरेकाले यस्ता गतिविधिप्रति महासङ्घले निन्दा गर्दै खेद प्रकट गरेको छ ।
एक वा एकभन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा एकै व्यहोराका सूचना माग गर्न पाइँदैन भनी आयोगले आदेश गर्दा खोज पत्रकारिता गर्न, अध्ययन अनुसन्धान गर्न र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाउने काममा असर पुग्न थालेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । मुलुक आर्थिक रूपमा ग्रेलिष्टमा परेको, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परिसकेको अवस्थामा आयोगका गतिविधिले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा अस्तव्यस्त, भ्रष्ट मुलुकका रूपमा स्थापित गराउन प्रोत्साहन गरेको भन्दै महासङ्घले दुःख प्रकट गरेको छ ।
आयोगको आदेशपछि पनि सूचना नदिने कार्यालयप्रमुख र सूचना अधिकारीलाई जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउनतिर जानुपर्ने महासङ्घको माग छ । “सर्वसाधारण नागरिकले सूचना मागसम्बन्धी निवेदन आफैँ, वारेसमार्फत हुलाकमार्फत, इमेल मार्फत वा अन्य उपलब्ध जुनसुकै माध्यमबाट पेश गरेतापनि त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी दर्ता नं. आवेदकलाई उपलब्ध गराउने अनिवार्य गर्नु ।” यसअघिको आयोगकै आदेश पनि अहिलेका पदाधिकारीले उल्लंघन गरेको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
सूचनाका आदेश माग गरिएका पुनरावेदनका फाइल फेला पार्न नसक्ने गरी आयोगबाट नै गायब हुने गरेकाले गायब गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न महासङ्घले माग गरेको छ । आयोगबाट भएका आदेशलाई सरकारी गोप्यताका प्रावधानका आडमा लगातार अटेर, अपमान र अवहेलना गरी आयोगलाई चुनौती दिने सार्वजनिक निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सूचना मागकर्ताले सूचना लिएर सूचनाको दुरुपयोग गर्छन् भनी सूचनाको हकका अभियानकर्मीलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै महासङ्घले दुरुपयोग गरेको प्रमाण पाइएमा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्ता काममा महासङ्घले पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।
महासङ्घले यथाशीघ्र सूचना वर्गीकरण गर्न, स्वतः प्रकाशनलाई अनुगमन गर्न, तीनै तहका अनुगमन एकाइलाई सक्रिय बनाउन, सूचना अधिकारीलाई तालिम दिलाउन, सूचना अधिकारी भएर काम गरेका सबैको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गराउने पहल गर्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
