मैले देखेको गणतन्त्र

• अभिषेक दंगाल

सामान्यतया गणतन्त्र भन्नाले जनअपेक्षा अनुसार जनअनुमोदित व्यक्तिले राज्य सञ्चालमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित गर्ने व्यवस्था, जनताको अभिप्राय, अभिमत प्रकट भएअनुसार देशको शासनप्रणाली स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालित हुने राजनीतिक व्यवस्था नै लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र हाे । राज्यमा स्वतन्त्रता र समानताको चाहनालाई पूर्ति गर्ने उपयुक्त राजनीतिक प्रणालीकाे खाेजीलेनै हामीलाई लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म ल्याइपुर्याएकाे हाे । राज्य भनेको यथार्थमा भूगोल मात्र नभएर त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता हो, ती जनताले अपनत्ववोध नगरेसम्म राज्यबाट सञ्चालित कुनै पनि क्रियाकलापहरू सार्थक एवं सफल हुन सक्दैनन् ।

संवैधानिक मूल्य, मान्यता अनुरुप लाेकतन्त्र गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता संविधानकाे प्रमुख खम्बा हुन जुन असंशोधनीय छ प्रतिस्थापन हुन सक्दैनन् । संवैधानिक व्यवस्था हर्ने हाे भने हाम्रो संविधानले राजतन्त्र स्वीकार गर्दैन । संविधानमा उल्लिखित प्राय संवैधानिक संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकाे कसीमा गाँसिएको छ । प्रत्येक दशकमा संविधान च्यात्ने परिपाटीको निरन्तरता दिनु अनुपयुक्त, अस्वभाविक कुरा हाे । विश्वमा राजतन्त्र नै कायम राखेका राज्य पनि विकासित, सुविधायुक्त नभएका हाेइनन् र गणतन्त्र अङ्गाल्दै अग्रसर भएका राज्यले पनि विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण छलाङ मारिसके। यसरी व्यवस्थाकै विषयमा हामीले शताब्दी पुरै व्यथित गर्दै छौं ।

सन् १८२८ देखि सन् १८३६ सम्मका अमेरिकाको राष्ट्रपति Andrew Jackson ले राज्य व्यवस्था सम्बन्धमा Popular mandate is the ultimate sanction of all governmental activity भनेका छन् । यहि पद्धतिमा जनतालाई आफ्नाे मताधिकारकाे शक्तिले गणतन्त्रवादी बर्काे ओडेरे जनता डस्ने नकारात्मक शक्तिलाई परास्त पार्न सक्छन् र गणतन्त्रलाइ सुदृढीकरण गर्दै सुव्यवस्थित बनाउन सकिन्छ तर गणतन्त्र हाम्रो संवैधानिक संरचनाको मुटु हो । यहि संवैधान टेकेर गणतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा भने असम्भव छ ।

संवैधानिक मूल्य, मान्यता अनुरुप लाेकतन्त्र गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता संविधानकाे प्रमुख खम्बा हुन जुन असंशोधनीय छ प्रतिस्थापन हुन सक्दैनन् । संवैधानिक व्यवस्था हर्ने हाे भने हाम्रो संविधानले राजतन्त्र स्वीकार गर्दैन ।संविधानमा उल्लिखित प्राय संवैधानिक संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाकाे कसीमा गाँसिएको छ । प्रत्येक दशकमा संविधान च्यात्ने परिपाटीको निरन्तरता दिनु अनुपयुक्त, अस्वभाविक कुरा हाे । विश्वमा राजतन्त्र नै कायम राखेका राज्य पनि विकासित, सुविधायुक्त नभएका हाेइनन् र गणतन्त्र अङ्गाल्दै अग्रसर भएका राज्यले पनि विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण छलाङ मारिसके, यसरी व्यवस्थाकै विषयमा हामीले शताब्दी पुरै व्यथित गर्दै छौं ।

नेपालमा तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फ्रिती ५.६४% प्रतिशत ले बढ्दैछ , दैनिक १५०० बढी यूवा, यूवती देश छाड्न बाध्य छन्, संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएतापनि असमानता वर्गीय समाज यथावत छ, सामान्य जनताका सन्तानले शिक्षा हासिल गर्ने स्थित छैन, मध्यमवर्गीय परिवार बिरामी हुँदा अस्पताल जान कँयौ पटक साेच्न बाध्य छन् । अल्पतन्त्रका कारण जनतामा म्लानता, उदासीनता र राज्यमा अपभ्रंश हुँदै जाँदा जनता व्यवस्था प्रति नै निराशावादी छन् । गणतन्त्र जनताकाे न खुसी लेख्ने कलम बन्न सक्याे न दु:ख मेट्ने इरेजर । सीमित मान्छेलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बनाउन मात्र गणतन्त्र ल्याइएको हाेइन, वास्तविक गणतन्त्र के हाे जनताले अनुभूत गर्न पाएमा मात्र पनि राजतन्त्रकाे बहसकाे अन्त्य हुन्छ । प्रत्याभूत गरिएको गणतन्त्रको अनुभूति गर्न जनताले पाउनुपर्छ । सीमित मान्छेले मात्र अनुभूति गर्न पाएकाे गणतन्त्रले समग्र जनताकाे निराशावादी पर्खाल भत्काउन सक्दैन ।

राज्यमा कुन तन्त्र छ भन्दा जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भएकाे छ वा छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हाे । तन्त्र बदलिएर पनि समाजकाे उन्नयन ,विकास नभएमा फेरिएको तन्त्रकाे अर्थ रहन्न । सायद गणतन्त्रको भाष्य नै समाजमा गलत रुपमा विकास भएकाे देखिन्छ, वास्तविक गणतन्त्र भन्ने कुरा नेपाली जनताले अनुभूति समेत गर्न नपाउदै विकल्पकाे बहस हुनु दुखद र निन्दनीय छ ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि वकालत गर्ने राजनीतिक दलका अग्रदूत र अनुयायीले गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पृथक र जनहितमा लागेकाे भए आज याे बहसले स्थान पाउने थिएन । त्यसकाे अर्थ राजतन्त्रले गणतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने हाेइन ।आज याे गणतन्त्रको विकल्पमा वहस हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न गैरजिम्मेवारीपुर्ण गणतन्त्रवादी राजनीतिक दल र दलकै शिर्ष नेताकाे प्रेमुख भूमिका छ भनियाे भने अत्युक्ति नहोला । राजनीतिक दलकाे दादागिरी र नालायकीपनले आज राजतन्त्र पक्षधर सलबलाएका हुन । गणतन्त्र भनेकाेे जनतन्त्र नभइ दलतन्त्र हाे भन्ने भान जनतालाई परेकाे छ , जुन विषयमा जिम्मेवार गणतन्त्रवादी शासक आफै छन् ।

राज्यको क्रियाकलापहरूलाई समष्टिगत उत्तरदायित्वको रुपमा राज्यका संयन्त्र , अभियन्त्रहरूले लिनुपर्छ र कार्यगत हिसाबले आ–आफ्नो तहबाट कर्तव्य पूरा गर्नुपर्दछ तर जनतालाई हरेक कुरामा सास्ती दिएर राज्य नै जनताकाे शत्रु हाे कि भन्ने भान जनमानसमा पर्दै गएको छ । राजनीतिक विषयवस्तुका सम्बन्धमा स्वस्थ र सुव्यवस्थित परम्पराको प्रादुर्भाव र विकास तर्फ नै राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । स्वस्थ्य र सुव्यवस्थित राजनीतिक परम्पराको विकास मात्र गर्ने हाे भनेपनि धेरै समस्याको हल भएर सहज बन्न सक्छन् र गणतान्त्रिक मुलुककाे जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ।

गणतन्त्रको संस्थागत स्थायित्व, जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, सुशासन, विधिको शासन, भ्रष्टाचार निराकरण, न्याय पँहुचमा सरलीकरण, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सुदृढीकरण, जनअपेक्षा, जनभावना सम्बाेधन गरेर गणतन्त्रको महत्व जनतालाई पढाउन सक्ने हाे भने यस्ता प्रतिगमनकारी बहस स्वत ओझेलमा पर्छन् र निष्क्रिय बन्छन्। समय सापेक्ष विकसित भएका तन्त्रहरुले मानिसको जीवन स्तर, चेतना स्तर र स्रोत साधनको प्रयोगमा समानता दिन सकेनन् भने नाम मात्र बदलिएका तन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन। शाब्दिक भ्रमजालमा देशलाई रुमलिन दिनुभन्दा वास्तवमा गणतन्त्र भन्ने शब्दको सूत्र र भाष्य अर्थात् टीका तयार हुन जरुरी छ।

(दंगाल नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी प्रथम सेमेस्टरमा अध्यनरत छन् ।)