सरकारी उम्मेदवारले जित्यो भने कुलमानले जस्तै नेपाल बारले पनि शून्य नम्बर पाउँछः वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौं, १० चैत । वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएन (डीएलए) र प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) मा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरुलाई सरकारी उम्मेदवारलाई मतदान नगर्न आग्रह गरेका छन् । जिल्ला अदालत बार रुपन्देहीमा आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले छातीमा हात राखेर, दिमागले सोचेर र अन्तर्मनले मत दिन डीएलए र पीपीएलएमा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी उम्मेदवारले निर्वाचन जितेको खण्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले शून्य नम्बर दिएजस्तै बारले पनि शून्य नम्बर पाउने बताए ।

‘तपाईँको संस्था के काम भयो ? तपाईँले उम्मेदवार छान्न पाउनुहुन्न । अब के–को लागि संगठन गर्ने ? त्यसकारण म पीपीएलएका साथीहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । यसपटक विचारलाई छाडेर मतदान गर्नुपर्ने स्थिति खडा भएको छ । सरकारी उम्मेदवारले जित्यो भने तपाईँलाई पनि सिध्याउँछ । कुलमानले शून्य नम्बर पाएजस्तै बारले शून्य नम्बर पाउँछ । के हुन्छ त्यसपछि ? स्वतन्त्र बार, स्वतन्त्र न्यायपालिका ? न्यायाधीशको नियुक्ति स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ । के हुन्छ ? त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौं भने सरकारको हस्तक्षेप बारमाथि भएको छ । त्यसको विरुद्ध मतदान गर्नुपर्ने स्थिति छ,’– उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको ‘विष वृक्षको सिद्धान्त’ वृक्षको सिद्धान्त स्मरण गराउँदै अमृत फलाउने हो भने अमृत नै रोप्नुपर्ने बताए । आफूहरुले सक्षम र स्वतन्त्र बार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनको शासन चाहेको पनि उनले बताए ।

‘मत कसलाई हाल्ने ? वकिलले प्रस्ताव गरेको मान्छेलाई हाल्ने कि सरकारले प्रस्ताव गरेको मान्छोलाई हाल्ने ? सवोृच्चले विष वृक्षको सिद्धान्त प्रतिवादन गरेको छ । त्यो भनेको के हो भने– अमृत फलाउने हो भने अमृत रोप्नुपर्छ । विष फलाउने हो भने विष रोप्नुपर्छ । रोप्ने विष, अमृत फल्दैन,’– उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई भष्मासुरको संज्ञा दिँदै यसले जहाँ छोयो त्यहीँ भष्म हुने बताए । सरकारले बार छोएकाले अब त्यसलाई भष्म हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताए । ‘यदि तपाईँहरुले आफ्नो अधिकारको लागि लड्नु भएन र सरकारी उम्मेवदारले चुनाव जित्यो भने अब २० वर्षका लागि फेरि बार स्वतन्त्र रहन सक्दैन । धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । अहिले सडक हेर्नुस्–२०८४ को निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोही युवा नेपालमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो सरकारले गर्दा हो । भष्मासुर सरकार, यो सरकारले जहाँ छोयो, त्यो भष्म हुन्छ । यसपाली बार छोएको छ । अब बारलाई भष्म हुन दिनेकी बचाउने, त्यो तपाईँहरुकै अधिकारको कुरा हो,’– उनले भने ।

नेपाल बारको केन्द्रीय पदाधिकारी चयनका लागि आगामी चैत २३ गते निर्वाचन हुँदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले व्यवसायिक कानुन व्यवसायी समूहबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवार रहेका छन् । सो समूहको महासचिवमा यज्ञमणि न्यौपाने उम्मेदवार रहेका छन् ।

यता आरपीएलए र पीपीएलएले वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विजय प्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा गठबन्धन बनाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्रेष्ठ र मिश्रको समूहबीच नै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रको टिमलाई सरकारले तयार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । File Photo/RN