प्रधानमन्त्री ओलीको अहमता टिकेन, प्रतिपक्षीको मागबमोजिम कुलमान हटाइएको बारेमा जवाफ दिने

0
Shares

काठमाडौं, १६ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी चैत १८ गते संसद्लाई जवाफ दिने भएका छन् । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद् अवरोध गरिरहेका छन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुले सडक र सदनमा विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दा हिजोसम्म टसमस नभएका ओली अन्ततः त्यसका लागि तयार भएका छन् । गत बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले आफूले सो विषयलाई लिएर संसद्मा जवाफ नदिने बताएका थिए । ‘वियष न शिषय सदन अवरुद्ध, के भयो रे भन्दा कर्मचारी सरुवा भयो कि, हटाइयो कि सरुवा भयो कि ? हिजो निकालिएका मान्छेलाई त्यहाँ राख्दा विरोध गरिरहेका छन्, न्यायका कुरा गर्छन्,’– प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा ठट्यौली शैलीमा भनेका थिए ।

मुलुकको समग्र अवस्थालाई हेर्दा संसद् सञ्चालन गर्ने कुरामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीले कन्भिन्स भएको एमाले नेता पदम गिरीले बताए । एमाले नेता गिरीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अगामी चैत १८ गते संसद्लाई सम्बोधन गर्नेछन् । ‘मलाई विश्वास छ, पर्सी १८ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्लाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ । त्यसमा अहिलेसम्म संसद्मा उठेका कुराहरु पनि उहाँले राख्नुहुनेछ । त्यो हामीले अपेक्षा गरौं उहाँले बोल्नुहुन्छ,’– एमाले नेता गिरीले भने ।

कुलमान घिसिङ हटाइएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिँदा पनि हुने ठाउँमा प्रतिपक्षीहरुले त्यसलाई पोसिन बनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना धारणा राख्ने पनि नेता गिरीले बताए । उनले भने, ‘कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयमा सरकारका प्रवक्ताले पनि बोल्नु भएको छ । बाहिर सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नुभएको छ । तरपनि संसद्मा आएर बोल्नुपर्यो भनिसकेपछि, प्रतिपक्षी दलले त्यो कुरा माग गरिरहँदाखेरी सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले राख्दा पनि त्यो कुरा पर्याप्त हुनथ्यो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसलाई पोजिसन नै बनाइसकेको स्थितिमा संसद्लाई डेडलक राखिरहन हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौं । मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुहुने छ ।’ File Photo/RN