काठमाडौं, २१ चैत । नेपाल बार एशोसिएशनको आशन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आफ्नो उम्मेदवारी दलको नाङ्गो हस्तक्षेपविरुद्ध रहेको बताएका छन् । हिजो (बुधबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले बालुवाटारमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरु बसेर उम्मेदवार तयार गरी सरकारले बार एशोसिएशनमा हस्तक्षेप गरेको बताएका हुन् । दल र सरकारको हस्तक्षेपको विरुद्धमा आफूहरुले व्यवसायिक कानुन व्यवसायी समूह बनाएर निर्वाचनमा होमिएको उनले बताए । बारका दल र सरकारी हस्तक्षेपको विरुद्धमा आफूले देशभरी अभियान नै सञ्चालन गरेर कानुन व्यवसायीहरुलाई भेटेको उनले बताए ।
‘यस पटक बालुवाटारमा बसेर दुई दलले नेपाल बार एशोसिएशनको उम्मेदवार तयार गरे । त्यसको विरुद्धमा म देशभरी मेचीदेखि महाकालीसम्म जहाँजहाँ गएँ, सबै वरिष्ठहरुलाई भेटेँ । उहाँहरुले के भन्नुभयो भने– दलको यस्तो नाङ्गो हस्तक्षेप ? यसको विरुद्धमा तपाईहरुले जे नाम लिएर आउनु भएको छ, व्यवसायिक कानुन व्यवसायी समूह । दलको हस्तक्षेप हिजोसम्म पर्दामा थियो, अहिले त उम्मेदवार नै सिफारिस गर्यो,’– उनले भने ।
साथै, उनले अहिले दल र सरकारले जहाँ छोयो त्यो भष्म हुनेगरी मुलुकको अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताए । यसपाली सरकार र दलले नेपाल बारमा छोएकाले त्यसबाट बचाउन वकिलहरुले व्यवसायिक कानुन व्यवसायी समूह बनाएर अगाडि बढेको उनले बताए । बारका अध्यक्ष पदका अर्का प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार विजय मिश्रको उम्मेदवारी उनी आवद्ध डीएलए नेपालले नभएर शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले तय गरेको उनको दाबी छ ।
‘मुलुक बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । दलले जहाँ छोयो, त्यो संस्था खतम भएको छ । यसपाली दल र सरकारले बारमा छोयो । उम्मेवदार नै प्रस्ताव गर्यो उनीहरुले । अहिले सरकारी उम्मेदवार भर्सेस वकिलहरुको उम्मेदवारी । उहाँ (विजय मिश्र) सरकारी उम्मेदवार हो । डीएलएले निर्णय गरेको होइन, उहाँ कसको उम्मेदवार त ? शेरबहादुर देउवा र खड्ग ओली बसे, निर्णय गरे,’– वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।
डीएलए नेपालको विधानको धारा १७ ले नेपाल बार एशोसिएनको अध्यक्षको उम्मेदवार केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिले गठन गरेको सेलेक्सन कमिटीले गर्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए । डीएलए नेपालले चैत १ गते विज्ञप्ति नै निकालेर ‘हामीले निर्णय गरेका छैनौं, हस्तक्षेप भयो’ भनिसकेको उनले बताए । अहिले दल र सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध देशभरीका कानुन व्यवसायीहरुले अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको पनि उनले बताए । डीएलएमा आवद्ध व्यक्तिहरु नै व्यवसायिक कानुन व्यवसायी समूहको उम्मेदवार रहेको उनले बताए । उपाध्यक्ष पदकी उम्मेदवार दिना श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवार रामलाल श्रेष्ठ डीएलए नेपालमा आवद्ध रहेको उनले बताए । सबै कानुन व्यवसायीहरु आफूसँग रहेको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । आफूहरुको उम्मेदवारी कुनै दलले नभएर कानुन व्यवसायीहरु बसेर तय भएको पनि उनले बताए ।
‘दलको विरुद्धमा, सरकारको विरुद्धमा मेरो उम्मेदवारी । ज–जसले हस्तक्षेप गर्छ पेशा, व्यवसायमा, त्यसको विरुद्धमा मेरो उम्मेदवारी हो । हाम्रो उम्मेदवारी तयारी गर्न किन भेट्ने । दलका नेताहरु आवश्यक परेको खण्डमा हामी कहाँ आउँछन् । हामी आफ्नो संगठनको विषय लिएर किन भेट्ने ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।
नेपाल बारले जहिले पनि प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले तयार गरेको उम्मेदवारबाट प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह हुनै नसक्ने उनले बताए । नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि आगामी चैत २३ गते निर्वाचन हुँदै छ ।
प्रतिक्रिया