उमेरहद नलाग्ने गरी संशोधित गभर्नर नियुक्तिको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्न नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा रहँदै आएको ६५ वर्षीय उमेर हद हटाएको थियो । गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा उमेर हद हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।