Logo

माधवको पार्टीमा ‘बिचल्ली’ मा परेका नेताहरुको ‘उद्धार’ गर्दै सरकार, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याउँदै



काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएमा जारी नगर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अड्डी कसेपछि सरकारले विधेयक संसदमा लाने भएको छ । आसगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा नेताहरुलाई पार्टीबाट अलगिने सहज हुनेगरि संसद्को यसै अधिवेशमा पारित हुनेगरी विधेयक संसद्मा लाने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका निष्क्रिय रहेका प्रावधानलाई संशोधनसहित सक्रिय बनाउनेगरी विधेयक लान लागेको हो । विभाजित भएको दल प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभरि अर्को कुनै दलमा एकीकृत हुन वा मिसिन नपाउने प्रावधान राखेर विधेयक दर्ता गर्न सत्तारुढ दल नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसमा सहमति जुटेको स्रोतको दाबी छ ।

विधेयकमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा ४० प्रतिशत सांसदले दल विभाजन गर्न चाहेमा पाउनेलगायतका प्रावधान राखेर मस्यौदा तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ ।

०७८ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले विभाजनका लागि २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । नेकपा एस बनिसकेपछि सो विधेयक सरकारले संसदमा नलगी निष्क्रिय बनाएको थियो । सो अध्यादेश आएपछि एमालेबाट विभाजन भइ एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो ।

एमालेबाट विभाजीत एकीकृत समाजवादीका धेरै नेताहरु उक्त पार्टी छाड्न तमतयार बनेर बसेका छन् । अधिकांश नेताहरु पार्टी गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीको काममा सक्रिय नभएका उनीहरु पार्टी विभाजन गर्न तयारी अवस्थामा बसेको तर, कानूनको उल्झनमा परेको स्रोतको दाबी छ ।

एमाले विभाजनन गरी एकीकृत समाजवादी गठन गरेपनि सो दल हाल राष्ट्रिय दलको मान्यतामा छैन् । एसका सांसदहरु प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, भानुभक्त जोशी, अम्बरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर, धनबहादुर बुढा तथा नेताहरु रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, विजय पौडेलदेखि जीवनराम श्रेष्ठसम्म असन्तुष्ट छन् ।

नेकपा एसमा १२४ जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र ६ जना सांसदले दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याईदिन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार कांग्रेस सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठ हुँदै राष्ट्रपति निवास शीतलनिवाससम्म पुगेको खुलेको थियो । अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउँदा आलोचना हुने देखिएपछि सरकारले विधेयक नै ल्याएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा विचल्लीमा परेका नेताहरुको उद्धार गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्