कुलमानविरुद्ध सरकारको १० आरोपः पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोदेखि अख्तियारीको दुरूपयोग गरेकोसम्म

काठमाडौं, १३ चैत । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गर्दा सरकारले विभिन्न १० वटा आरोप लगाएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । कुलमानमाथि कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरे आरोप छ ।

त्यस्तै, कुलमानलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएकोमा उनले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण उनलाई हटाउन परेको सरकारको दाबी छ ।

यस्ता छन् १० आरोपहरु

• मन्त्रालय र तपाईबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९।५ मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भई सक्नु पर्ने समयसीमा उल्लेख छ । तपाईले आ.व.२०७८।७९ र आ. व. २०७९।८० को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्र बुझाएको हुँदा मन्त्रालयबाट मूल्याङ्कन भई सकेको अवस्था छ । यद्यपि आ.व. २०८०।८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मिति २०८१ भदौ सम्ममा मन्त्रालयमा पेश भई मूल्याङ्कन भई सक्नु पर्नेमा सो समयसीमा भित्र तपाईले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण तपाईको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ग्राह्य नहुनुको साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमयसीमा भित्र पेश नगरेको कारणले कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को उल्लंघन गर्नु भएको हुँदा सोही कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएको ।
• सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको Indo – Nepal Power Exchange Committee (PEC) को क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतीय पक्षसँग नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व सहमति र सञ्चालक समितिको स्वीकृति विना सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गर्नुभएको ।
• नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७७ । ४।५ मा भारत र बङ्गलादेश तर्फ वा ती देशहरुबाट बोलपत्र वा डे- अहेड, टर्म- अहेड लगायत अल्पकालीन/ मध्यकालीन/ दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरुको समेत विद्युतीय अभिलेख राख्ने प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ। तसर्थ, तपाईंले विद्युत खरिदको लागि भारतमा वार्तामा जानु अघि सञ्चालक समितिबाटसमेत निर्णय नगरी जानु भएको ।
• तपाईले १२ फेब्रुअरी, २०२५ मा माननीय मन्त्री श्री दिपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहुनु भएकै अवस्थामा पनि नयाँ दर तथा विद्युत खरिद सम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति (Mandate) समेत लिइएको भनी आफ्नो सफाइमा उल्लेख गर्नु भएकोछ, जुन सत्य होईन । सो समयमा माननीय मन्त्री भारत सरकारद्वारा आयोजना गरिएको उर्जा सप्ताह कार्यक्रम र सचिव (ऊर्जा) ऊर्जा सचिवस्तरीय Joint Steering Committee को बैठकमा सहभागी हुनु भएको थियो । तपाई सहभागी हुनु भएको उल्लिखित विषयमा माननीय मन्त्री र सचिवको तपाईसँग कुनै पनि सम्वाद र छलफल भएको थिएन। साथै, उल्लिखित विषयमा तपाईलाई कुनै किसिमको अनुमति (Mandate) दिइएको थिएन ।
• नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/७/२५ को निर्णय बमोजिम डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम (Time of Day मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असूल उपर मन्त्रालयले गर्ने/गराउने भनी यस मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो । उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखि पठाउँदा तपाईंले सो को कार्यान्वयन नगर्नुभएको ।
• बिदा वा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविध सम्वन्धी विनियमावली,२०६१(संशोधनसहित) को विनियम १८ र ३२ मा भएको व्यवस्था विपरित सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिई जाने गर्नुभएको।
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्य प्रशासकिय अधिकृत पनि हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०८१।११।२१ को निर्णय बमोजिम तपाईलाइ मन्त्रालय मार्फत सफाई पेश गर्न मौका दिने भनी उल्लेख भएकोमा तपाईले सफाईको विषयबस्तु नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा विधिवत पेश हुनु अगावै अनलाईन सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरी आफ्नो पदीय हैसियत र आचरणको गम्भीर दुरुपयोग गर्नु भएको ।
• सञ्चालक समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अवरोध गर्नु भएको।
• विद्युत जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूबीच गुटवन्दी खडा गरी गराई समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको ।
• सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत संघीय संसद र सरकारविरुद्ध पटक-पटक अभिव्यक्ति दिनुभएको ।