नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता महेन्द्र राय यादवले संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले यसको लागि गम्भिर पहलकदमी लिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘संशोधनको पक्षमा दुई तिहाँई जुटाउने जिम्मा त सरकारको हो नि । हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं । हामीले प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकार गठनको बेला नै भनेका हौँ । हामी यति भएको खण्डमा निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भनेर । सरकारले त्यो काम किन नगरेको ? मुख्य दललाई पर्दाखेरी सबै एक हुने मधेशका मुद्धा सम्बोधन गर्ने समयमा छिन्नभिन्न हुने ? यो कस्तो राजनीतिक चरित्र हो ?’ नेता यादवसँग पत्रकार ऋषि धमलाले नेपाली रेडियो नेटवर्कको नियमित कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
तपाईहरू निर्वाचनमा जान तयार हुनुभएको हो ?
हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि सरकारले निर्वाचनको वातावरण निमार्ण गरोस् । हाम्रा माग पुरा गरोस् । अहिलेसम्म त्यो वातावरण निर्माण भएको छै्न।
यदि संशोधन भएन भनेपनि निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?
एमाले पछिल्लो समयमा अलि लचक भएको छ । तैपनि हामीलाई विश्वास लागेको छैन् । धेरै माँगहरू अलपत्र छन् । सरकारले चाहेको खण्डमा सबै सम्भव छ ।
सिमाङकनबाहेक अरु माग सम्बोधन भएको खण्डमा मोर्चा निर्वाचनमा भाग लिन्छ ?
सकभर हाम्रा मुद्दा हल भएको देख्न चाहन्छौँ। तैपनि हिजो सरकारले प्रयास नगरेको पनि होईन। केही कमीकमजोरी चाहेकै हो ।
वालुवाटारको बैठकबाट एमाले संशोधनको पक्षमा उभिएको संकेत छ नि?
संकेत देखिएपनि एमाले के–के बोल्छ तर व्यवहारमा लागु गर्दैन । समस्या यहीँनिर छ ।
जनताहरु निर्वाचनमा भाग लिन तयार छन्, अनि तपाईहरु चाहीँ किन नजाने नि ?
संसद अवरोध गर्ने प्रतिपक्ष, सरकार उसलाई दोष लगाएर उम्किन्छ । अनि को जिम्मेवार हुने हो ?
संख्या थप्ने कुरा संविधान विपरित छ भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिईसकेको छ नि ?
के भन्ने ? के नभन्ने ? मधेशमाथि अन्याय भएको अदालतले कहिले देखेन । जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नको लागि किन आनाकानी गर्छ थाहा छैन् ? असमानताको पराकाष्ठा छ । २२ जिल्लामा न त जनसंख्या न त राजनीतिक पक्षमा छ ।
संविधानलाई त मान्नुपर्यो नि, होईन र ?
हामीले यो संविधान मानेको भए आन्दोलनमा हुन्थ्यौँ? हामीले आलोचना गरिरहेका छौँ । हाम्रा माग पुरा गर्ने कानुन हुुनुपर्यो नि । हामी राजनीतिक समझदारी गछौँ भनेर हामीले भनेकै छौँ।
संविधान संशोधन गर्न त दुइ तिहाई चाहिन्छ नि ?
संशोधनको पक्षमा दुई तिहाँई जुटाउने जिम्मा त सरकारको हो नि । हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं । हामीले प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकार गठनको बेला नै भनेका हौँ । हामी यति भएको खण्डमा निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भनेर । सरकारले त्यो काम किन नगरेको ? मुख्य दललाई पर्दाखेरी सबै एक हुने मधेशका मुद्धा सम्बोधन गर्ने समयमा छिन्नभिन्न हुने ? यो कस्तो राजनीतिक चरित्र हो ?
टिकापुरको घट्नामा संलग्न दोषीलाई माफि दिने कुरा जायज छ र ?
राजनीतिक मुद्दा हो । त्यो आन्दोलनको नाममा जतिपनि झुटा मुद्दा लगाएर अहिले प्रवासी भएका छन् । कोही कारागारमा छन् । ९ महिनासम्म हामीले आशा गर्यौँ । सरकारले प्रयास गर्यो तर माँग सम्बोधन भएनन् ।
टिकापुर घट्नाका प्रत्यक्ष दोषीलाई माफी कसरी दिन सकिन्छ ?
सरकारले भनोस् । यो यो व्यक्ति अपराधी हो । त्यसैले यस्लाई छोडिदैन् ।
तपाईहरूले अपराधिलाई पनि छुटाउनुपर्यो भन्नुभएको छ रे नि त ?
होईन । यो गलत प्रचार हो । हामीले अपराधीलाई माफ दिनुपर्छ भनेर भनेका छैनौँ । तर राजनीतिक मुद्धामा त हेरफेर हुनुपर्छ नि ।
उपेन्द्र यादव र बिजय गच्छदार निर्वाचनमा जानु हुने भयो नि ?
उहाँको त पार्टी दर्ता छ । निर्वाचन चिन्ह छ । हामीले कसरी निर्वाचनमा जाने ? कुन चिन्ह लिएर जाने ? खालि हामीलाई निर्वाचन बिरोधी भनेर प्रचार गरिँदैछ । सामान्य र जायज मागहरू पुरा गर्नको लागि सरकार र एमालेबीच कुरा मिल्दैन भनेपछि अरु के गर्न मिल्छ ? नराम्रो काम सत्ता बार्गेनिङ गर्दाखेरी त सबै मिल्छन् ।
उसो भए तपाईहरु चुनाव चिन्ह पाएको खण्डमा निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?
मागहरु पनि पुरा हुनुपर्यो । हामीले विगतदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका छौं । यी सबै माँगहरु पूरा हुनुपर्यो नि ।
बालुवाटारको बैठकमा तपाइहरुलाई चुनाव चिन्ह दिनको लागि सहमति गरेको होे ?
त्यस्तो केही सहमति भएको छैन्। निर्वाचन आयोगसँग कुरा गछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । हामीलाई निर्वाचनमा लिएर जाने की छोडेर जाने ?
अब प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्ने बेला आएको हो ?
सम्भावना कम छ । संविधान बनाउने दलको मनको खोट हटाएर काम गर्ने हो भने एक दिनमा सबै कुरा सम्भव छ । सिमाङ्कनलाई थाँती राखेर अरु मागहरू पुरा गर्नुस भन्दापनि नहुने, के हो यो ? सबै सम्भव छ । यति माग पुरा भएको दिनदेखि संविधानले अझ बढि सार्थकता पाउँछ ।
जेठ ३१ गतेको निर्वाचनको मिति सार्नको लागि भित्रि खेल भैईरहेको हो ?
हामीलाई त्यो थाहा छैन् । संविधानमा हाम्रा मागहरू समावेश हुनुपर्यो । निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण हुनुपर्यो । विगतमा पनि थुप्रै निर्वाचन भएका थिए । तर समस्या समाधान भएनन् । आज जुन ढिपीले संविधान लाद्ने प्रयन्त हुँदैछ । यो कदापी राम्रो छैन् । यसरी अघि बढ्दा समस्या समाधान होईन बरु, झनै बल्झिन्छ ।
