जुम्ला, २ असार । वनस्पति तथा वनस्पति स्रोत व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि यहाँ आज छलफल भएको छ ।
उक्त विधेयकमा नागरिकको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले नागरिक संवाद, जुम्लाको आयोजनामा भएको अन्तक्र्रिया तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सरोकारवालाले वनस्पति तथा वनस्पतिजन्य स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाका रुपमा रहेको वनस्पति स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संवद्र्धन तथा दिगो व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नुभएका अधिवक्ताद्वय राजुप्रसाद चापागार्इं र मदनराज बमले नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्ले विधेयकका रुपमा ल्याएको सो ऐनमा प्राप्त आवश्यक राय, सुझावलाई समेट्न सक्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले जडीबुटीको खानी कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतलाई समुचित प्रयोग गर्न तथा यहाँका नागरिकको स्वामित्व प्रत्याभूति हुनेखालको ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिदैं यो अन्तक्र्रियाबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ऐनमा समेट्न सकेमात्र कर्णालीवासीको न्याय हुने बताउनुभयो ।
जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मदनकुमार खड्काले नयाँ संरचना सुहाउँदो वनस्पति ऐन बन्नुपर्ने सुझाव दिदैं ऐनले प्राकृतिक सम्पदाका रुपमा रहेका सबै वनस्पतिको संरक्षण संवद्र्धन र तिनको उपयोगितालाई नागरिक तहमा सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णालीका जडीबुटी उत्पादक कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाले माटो, भूगोल र वातावरण सुहाउँदो वनस्पति ऐन बनाई नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नागरिक संवाद जुम्लाका प्रमुख पदमबहादुर शाहीले यहाँको रैथाने एवम् बहुमूल्य प्रजातिका वनस्पतिको खोज, अनुसन्धान, संरक्षण, संवद्र्धन र बजारीकरणका लागि ऐनमै प्रभावकारी नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाउ दिनुभयो । रासस
