काठमडौं १३ पुस । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदा प्रदेश सभा भवन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास मन्त्रालय अलमलमा परेको छ । सरकारले प्रदेशको राजधानी तय गरिनसकेकाले मन्त्रालय अन्योलमा परेको हो । सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सातवटै प्रदेश सभाको संरचना तयार गर्न तत्काल १ अर्ब ५ करोड माग गरेको छ ।
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने सम्भावित क्षेत्रमा प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक भवनबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिसकेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा धरान, विराटनगर, धनकुटा तथा इटहरीमा सम्भावित भवनको खोजी गरिएको छ । त्यस्तै २ मा जनकपुर, ३ मा काठमाडौं, बनेपा, हेटौँडा, ४ मा पोखरा, ५ मा बुटवल, दाङ, ६ मा सुर्खेत र ७ मा धनगढी, दिपायललगायतका क्षेत्रमा सम्भावित प्रदेश सभाका लागि भवन खोजिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले सरकारले प्रदेश सभाको राजधानी तोकिनसकेकाले प्रदेश सभा कहाँ रहने भन्नेबारे आफूहरू नै अनविज्ञ रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सभाको राजधानी कहाँ रहने, के–कस्तो संरचना बनाउनुपर्ने, कति कर्मचारी चाहिने भन्नेबारे हामी नै अन्योलमा छौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय हुन जरुरी छ ।’ सातवटै प्रदेश सभामा सभाहल तयारीका लागि मात्रै १ अर्ब ५ करोड मागिएको उनले बताए ।
प्रदेश प्रमुख नतोकिँदा प्रदेश सभाको परिणाम अन्योलमा
सरकारले प्रदेश प्रमुख नतोक्दा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोग अप्ठ्यारोमा परेको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकिसकेको छैन । प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगले अन्तिम मतपरिणाम बुझाएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संविधानको धारा १८३ मा व्यवस्था छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख नतोकेपछि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान तथा प्रदेश सरकार गठन अन्योलमा परेको छ ।
सचिवालयकै खर्चमा संघीय संसद्
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाइरहेको छ । सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सरकारसँग ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले तत्काल आफ्नै खर्चबाट काम अघि बढाउन भनेपछि सचिवालयले काम अघि बढाएको हो । अपुग पैसा भने दिन आफूहरू तयार रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले बताए ।
संसद् सचिवालयका कर्मचारीले भने अर्थ मन्त्रालयले चाँडै निर्णय नगरेकाले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न ढिलाइ भएको बताएका छन् । यही अवस्थामा पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा हल तयार हुने र राष्ट्रिय सभा हल बनाउन भने केही दिन लम्बिने सचिवालयले जनाएको छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
