दिपकराज जोशीबारे बार अध्यक्ष केसी र नेकपा सासंद प्याकुरेलबीच घम्साघम्सी
साउन १९, काठमाण्डौ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएपछि कानूनविदहरुको मत बाझिएको छ ।
संसदीय सनुवाई समितिले प्रधानन्याधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत गरे लगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले जोशीलाई बहुमतले अस्विकृत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै केसीले सत्तापक्षले खेदजनक काम गरेको आरोप लगाए ।
सत्तारुढ दलका नेता तथा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले प्रस्तुत गरेको जोशीमाथिको आरोपमा कुनै तुक नै नभएको केसीले बताए ।
समितिमा सदस्य रहेका नेकपाका सासंद समुनराज प्याकुरेलले भने संसदीय सुनुवाई विशेषसमितिले संवैधानिक प्रक्रियाबाट जोशीलाई अस्विकृत गरेकाले प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको जिकिर गरे ।
प्याकुरेलले भने, “म बार एसोसियसनका अध्यक्ष केसीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, संविधान बनाउँदा कम्युनिष्ट पार्टीका मात्रै प्रतिनिधी थिएनन् ? तपाई जसको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ तिनीहरु (नेपाली कांग्रेस)का प्रतिनिधीहरु पनि थिए, ति गाँजा खाएर बसेका थिए ?”
केसीले भने कम्युनिष्ट सांसदहरुले दिपकराज जोशीलाई अस्विकृत गर्नुका ५ कारण पेश गरे पनि ति कारणहरु तर्कसंगत नभएको दाबी गरे ।
“५ वटा बुँदामा न संवधानिक आधार छ न कानुनी आधार छ । न परम्परा छ । सबै कुरा लत्याएर उहाँहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्नुभएको हो । समितिमा रहेका ९ जना सदस्य कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्देशित थिए ।” केसीले भने ।
तर प्याकुरेलले आफूहरु पार्टीबाट निर्देशित नभै संविधानबाट निर्देशित भएर काम गरेको जिकिर गरे । त्यसपछि प्याकुरेललाई केसीले प्रश्न गरे, “४८ सालदेखि आजसम्म जोशी न्यायाधीश भए । आज आएर कसरी संविधानअनुसार अयोग्य भए ?”
