रिपोर्टर्स नेपाल खोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालयले सेवाग्राहीसँग शुल्क लिन पाउने गरी ट्रायल सेन्टरलाई दिएको विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले भक्तपुर जगातीको इजीवे ट्रायल सेन्टरले यातायात व्यवस्था कार्यालय कै अनुमतिमा सेवाग्रहीसँग ट्रायल दिएवापत् राज्यलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुरबाहेक अन्य शुल्क लिएको विषयमा प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी मदन कोइरालाले सेवाग्राहीले दोहोर शुल्क बुझाउनु परेको विषयमा उजुरी परेकाले यस विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्रदेश सरकारलाई लेखि पठाएको बताए । यो विषय प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ट्रायल सेन्टर सःशुल्क बनाएर सेवाग्राहीसँग दोहोर शुल्क लिएको विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि आयोगले पत्राचार गरेको काइरालाले बताए ।
प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशल किशोर झाले अख्तियारबाट ट्रायल सेन्टरलाई सःशुल्क बनाएर सेवाग्राहीसँग दोहोर शुल्क लिएको विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन आएको बताए । उनले सःशुल्क ट्रायललगायतका विषयमा प्रदेश मन्त्रालयबाट पनि आन्तरिक रुपमा छानबिन भइरहेको स्पष्ट पारे । ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको विषयमा विभिन्न किसिमका गुनासो आउने गरेका छन्’ सचिव झाले भने, ‘मन्त्रालयले यातायातमा देखिएको वेथितिहरुलाई सुधार गर्नका लागि यातायात कार्यालयलाई बुँदागत रुपमा लिखित प्रस्टिकरण मागेको छ।’
यातायात कार्यालयमा देखिएका वेथितिहरु सुधारका लागि मिडियाको पनि सहयोग चाहिने बताउँदै उनले आफू यातायात व्यवस्था कार्यालय भइरहेका अनियमितताहरु नियन्त्रण गर्न निरन्तर लागि रहेको दाबी गरे । प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृति र सहमित बिना नै यातायात कार्यालय जगाती र ठूलो भर्याङले ट्रायल सेन्टरलाई सःशुल्क बनाएको सचिव झाको भनाइ छ । सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिनका लागि सरकारी ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्नका लागि छलफल भइरहेको र त्यसका लागि पायक पर्ने ठाउँमा जग्गा लिने प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।
यातायात कार्यालय जगातीले इजीवे वे ट्रायल सेन्टरलाई गत बैशाखदेखि सेवाग्राहीसँग शुल्क लिन स्वीस्कृति दिएको हो । अन्य ड्राइभिङ व्यवसायीले निःशुल्क हुनुपर्ने र आफूहरु सरकारलाई निःशुल्क रुपमा ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी गराउँदा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय जगातीका प्रमुख किरणराज ढकालले ट्रायल सेन्टरका सञ्चालक निर्भयबाबु प्रसाईसँगको साँठगाँठमा सेवाग्राहीसँग शुल्क उठाउनेगरी अनुमति दिएको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ । यही विषयमा अख्तियार र प्रदेश मन्त्रालयले चासो देखाएका हुन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय संघबाट प्रदेश सरकार मातहतमा हस्तान्तरण हुने बित्तिकै सेवाग्राहीसँग शुल्क उठाउन छुट दिएको पाइएको छ । संक्रमणकालिन अवस्थामा नै हतारहतार सशुल्क पार्नुले अनियमिता भएको हुन सक्ने प्रदेश मन्त्रालय कै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका निवर्तमान महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले लाइसेन्सको शुल्क लिइसकेपछि ट्रायलबापत अतिरिक्त शुल्क लिनु र त्यसका लागि स्वीकृति दिनु भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट पारे ।
इजी वे ट्रायल सेन्टर मोटरसाइकल÷ स्कुटरको मूल्य अभिवृद्धि करसहित सेवाग्राहीसँग २ सय २१ रुपैयाँ र कार÷जिप ÷डेलिभरी भ्यानको मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४ सय ३ रुपैयाँ सेवाग्राहीबाट असुलिरहेको छ । ईजी वे ट्रायल सेन्टरले सेवाग्राहीबाट मात्र मासिक करिब ३० लाख उठाउँदै आएको देखिन्छ । सेवाग्राहीहरु भने यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्रायल सेन्टरलाई दोहोरो दस्तुर बुझाउन बाध्य छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार इजी वे ट्रायल सेन्टरले कार्यालयले तोकेको मापदण्डविपरीत २०१५ भन्दा अघिको पूराना मोडलको कन्डिसनमा नभएको आफैले ट्रायल सिकाउनका लागि खरिद गरेको करिब छ÷सात वर्ष पूराना मोडलका सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ । इजी वे ट्रायल सेन्टरले उपलब्ध गराएको स्पोट २०७४ को मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा नरहेको, ट्रायल सेन्टरले प्रयोग गरेको सम्पूर्ण जमिन जग्गा धनीसँग सम्झौता नभएको, बाटोको मापदण्ड नछाडेको , स्पोटको फिल्डभित्र राजकुलो रहेकोलगायतका विभिन्न मापदण्ड पालना नगरेको ती अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
सरकारी बन्द गरेर निजीलाई
यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी ट्रयाल सेन्टर बन्द गराएर निजीलाई दिएको पाइएको छ । विभागले बग्गी खाना र मिनभवनमा रहेको सरकारी ट्रायल सेन्टरलाई बन्द गरेर निजीलाई दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले निजीलाई दिएको ट्रायल सेन्टर निःशुल्क गराउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई अवज्ञा र अवहेलना गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय जगाती र ठूलो भर्याङले सःशुल्क बनाएका हुन् ।
भेहिकल सोलुसन एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले ट्रायल सेन्टर सःशुल्क बनाउन पाएको पत्रको वैधानकिता माथि प्रश्न उठाउँदै अदालतले सेवाग्राहीसँग कुनै दस्तुर नलिन २०७४ भदौ २ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको अवस्थामा नै यातायात कार्यालयले सःशुल्कका लागि अनुमति दिएको खुल्न आएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि भेहिकल सोलुसन एण्ड रिसर्च सेन्टर आवद्ध व्यक्तिहरुले नयाँ कम्पनी खडा गरेर ट्रायल सेन्टर सरकारलाई उपलब्ध गराइ सःशुल्क पारेर तथ्य फेला परेको हो ।
अदालतको आदेशपछि भेहिकल सोलुसन प्रालिका देवेन्द्र प्रधानले भेहिकल एकेडेमी खोलेर ठूलो भर्याङ अन्तर्गतको गुर्जुधारा ट्रायल सेन्टरमा कार/जिप/डेलिभरी भ्यानको ट्रायल दिने सेवाग्राहीसँग शुल्क उठाउन अनुमति आएका छन् । त्यस्तै भेहिकल सोलुसनममार्फत ट्रायलका लागि गाडी उपलब्ध गराउँदै आएका प्रसाइले जगातीमा इजी वे ट्रयाल सेन्टर खोलेर सरकारी कार्यालयकै स्वीकृतिमा सेवाग्राहीसँग चर्को शुल्क असुलीरहेका छन् ।
